हिमाचल में डाइट मनी तीन माह से नहीं मिली, मिड-डे मील का खर्चा उठाने को मजबूर हुए शिक्षक

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आए दिन बढ़ रही महंगाई की मार से जहां मिड-डे मील को पुराने तय दामों में बच्चों का खाना बनाना मुसीबत बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मिड-डे मील का राशन और गैस खरीदने के लिए आने वाली डाइट मनी की राशि तीन माह से जारी नहीं हुई है। हालात ये हैं कि फरवरी से अप्रैल माह तक का मिड-डे मील का यह बजट स्कूलों को नहीं दिया गया है और दुकानों से उधार उठा रहे शिक्षकों को अब दुकानदार भी उधारी का सामान नहीं दे रहे हैं। वहीं एलपीजी सप्लाई में उधार की कोई गुंजाइश नहीं है। नतीजा ये है कि मिड-डे मील के बिलों का भुगतान अधिकांश क्षेत्रों में शिक्षक अपनी जेब से कर रहे हैं और बजट कब मिलेगा इसका कोई अनुमान नहीं है। मिड-डे मील वर्कर्ज को तो मानदेय डालने के बिल चार माह हेतु बनाए जा रहे हैं लेकिन राशन व गैस के बिल के भुगतान की प्रक्रिया अधर में लटकी है।

ऐसे में मिड-डे मील के राशन और गैस के बिल की अदायगी हेतु शीघ्र बजट जारी करने की मांग प्रारंभिक शिक्षा विभाग से राजकीय टीजीटी कला संघ ने उठाई है। संघ इस मामले को उच्च प्राथमिकता के आधार पर हल करने की गुजारिश की है, क्योंकि उधार का मिड-डे मील पकाना अब मुश्किल हो चुका है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल ने कहा कि जेब से भुगतान करने वाले शिक्षकों को यह राशि वापस प्राप्त करने में दिक्कत आती है। महंगाई के चलते वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ चुके हैं। बजट न आने से स्कूलों में मिड-डे मील बनाना मुश्किल हो गया है। अक्तूबर 2021 में स्कूलों से मिड-डे मील की सारी राशि प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने वापस लेकर खाते शून्य कर दिए थे और अब इन खातों में पेमेंट नहीं आने से योजना ही संकट में है। इस बार में जानकारी लेने के लिए जब प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से फोन पर संपर्क किया गया तो फोन तक नहीं उठाया। वहीं, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर से इस बारे में संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि मिड-डे मील का बजट जारी क्यों नहीं किया गया इस बारे में अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की जाएगी।