धर्मशाला: कार्यरत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के भुगतान को लेकर अनिश्चितता जारी रहने के बावजूद, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश में वित्तीय आपातकाल की विपक्ष की आशंकाओं को खारिज कर दिया। सुक्खू ने कहा, "वेतन रोका नहीं जा रहा है, लेकिन वित्तीय अनुशासन के कारण छोटी-मोटी समस्याएं हैं, लेकिन कर्मचारियों को जल्द ही वेतन मिल जाएगा।" उन्होंने कहा कि इस संबंध में विधानसभा में एक बयान दिया जाएगा कि पिछली भाजपा सरकार किस तरह मुफ्त बिजली, पानी देने और 600 नए संस्थान खोलने के जरिए वित्तीय कुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार थी। राज्य में कर्मचारियों की संख्या 2.42 लाख है, जबकि 1.89 लाख पेंशनभोगी हैं।
कर्मचारियों का मासिक वेतन बिल करीब 1200 करोड़ रुपये है, जबकि पेंशन के भुगतान के लिए 800 करोड़ रुपये की जरूरत है। 86,589 करोड़ रुपये से अधिक की राजकोषीय देनदारी के साथ, हिमाचल प्रदेश देश का चौथा सबसे अधिक कर्जग्रस्त राज्य है, जिसके पास राजस्व सृजन के सीमित रास्ते हैं। वित्तीय अनुशासन लाने के लिए पंजाब की तरह राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग तिथियों पर वेतन और पेंशन के भुगतान के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम अपनाने की चर्चा के बीच चिंतित कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का इंतजार आज भी जारी रहा।