Deputy Chief Minister: ग्रामीण क्षेत्रों में पानी बिल का बकाया नहीं वसूला जाएगा

Update: 2024-12-22 07:03 GMT
Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश: उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति से बकाया पानी का बिल नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने धर्मशाला में विभाग के अधीक्षण अभियंताओं और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद यह निर्देश जारी किए। अग्निहोत्री ने यह निर्देश ग्रामीण क्षेत्रों के कई लोगों द्वारा शिकायत किए जाने के बाद जारी किए कि विभाग द्वारा पिछली बार वसूली गई राशि के कारण उन्हें बढ़े हुए पानी के बिल मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि गलती से किसी को बकाया राशि वाला बिल भेज दिया गया है तो उसे तुरंत वापस लिया जाए।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से केवल 100 रुपये प्रति माह का बिल लिया जाएगा। अग्निहोत्री ने जल शक्ति विभाग से संबंधित विभिन्न कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों से परियोजनाओं का पूरा ब्योरा लिया। उन्होंने विभाग से संबंधित प्रदेश में लंबित सभी कार्यों को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्य अभियंता अंजू शर्मा ने विभाग के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में विभाग ने प्रदेश में 546 जलापूर्ति तथा 174 सिंचाई योजनाओं का निर्माण पूरा किया है। इसके अलावा पांच सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा 10 बाढ़ सुरक्षा कार्य पूरे किए गए हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि विभाग में रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा तथा अनुकंपा के आधार पर भी भर्ती की जाएगी।
अधिकारियों ने विभिन्न पदों को नियमित करने तथा रिक्त पदों को भरने का मुद्दा उठाया। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी पदोन्नति समय पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार शीघ्र ही अनुकंपा के आधार पर भर्ती करेगी। उन्होंने कहा कि विभाग को जल के तर्कसंगत प्रबंधन की दिशा में काम करना चाहिए ताकि आने वाले समय में सूखे के कारण प्रदेश में जलापूर्ति में कोई बाधा न आए।
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