शिमला: हिमाचल सरकार नए वित्त वर्ष 2023-24 में जल जीवन मिशन के तहत करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जल जीवन मिशन के तहत इस एनुअल प्लान को भारत सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर मजबूर कर दिया है। अप्रैल महीने में इसकी पहली किस्त भी मिल जाएगी। यह जानकारी जल शक्ति विभाग देख रहे उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दी। डिप्टी सीएम ने बताया कि हिमाचल अब तक जल जीवन मिशन के तहत 98 फीसदी पेयजल कनेक्शन लगाने का लक्ष्य हासिल कर चुका है। करीब 17 लाख पेयजल कनेक्शन लगाए जा चुके हैं और 30000 अभी लगाना बाकी हैं।
इनके लिए जुलाई 2023 तक का लक्ष्य रखा गया है। यदि आखिरी साल के एनुअल प्लान को जोड़ लिया जाए, तो हिमाचल करीब छह हजार करोड़ जल जीवन मिशन के तहत खर्च कर पाएगा। वर्तमान वित्त वर्ष की एक आखिरी किस्त अभी भारत सरकार से आना बाकी है। इसके तहत 336 करोड़ हिमाचल को मिलेंगे। हिमाचल ने यह राशि जल्द जारी करने का आग्रह भी किया है। अगले साल के एनुअल प्लान पर दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के निर्देश पर राज्यों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में जल शक्ति विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी ने अपनी टीम के साथ हिस्सा लिया। इसमें सरकार को नए एनुअल प्लान में 1200 करोड़ जारी करने को लेकर सहमति बन गई है। इससे पहले पिछले तीन साल में हिमाचल 1100 करोड़ इंसेंटिव के तौर पर ही केंद्र से ले चुका है। जल जीवन मिशन के मामले में राज्य पूरे देश में सबसे बेहतर रहा है। हिमाचल को यह राशि 90:10 के अनुपात में मिलती है, इसलिए यह एक बड़ी मदद है।
राज्य बजट से मिले थे 2772 करोड़ रुपए
जल जीवन मिशन के अलावा जल शक्ति विभाग को अब बजट से मिलने वाले पैसे का इंतजार है। पिछले बजट में इस वित्त वर्ष के लिए जल शक्ति विभाग को 2778 करोड़ मिले थे। शिक्षा और पीडब्ल्यूडी के बाद जलशक्ति के लिए तीसरा बड़ा बजट था। इस बार बजट से कितने पैसे लेते हैं? इसका खुलासा 17 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा विधानसभा में पेश किए जाने वाले बजट से चलेगा।