राज्य सरकार कुछ गैर-अधिसूचित स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार करेगी, बशर्ते वे शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम नामांकन मानदंडों को पूरा करते हों।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज यहां जारी एक प्रेस नोट में कहा कि कुछ विमुक्त स्कूल अब न्यूनतम छात्र मानदंडों को पूरा कर रहे हैं और इसलिए, उनकी समीक्षा करने और फिर से खोलने का निर्णय लिया गया है।
34 सरकारी हाई स्कूल और 36 सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिन्हें 26 मई को डीनोटिफाई किया गया था, उनमें से 29 मई को न्यूनतम नामांकन मानदंड पूरा करने वालों को अगले आदेश तक डीनोटिफाइड नहीं माना जाएगा।
एक हाई स्कूल के लिए न्यूनतम नामांकन मानदंड 20 छात्र हैं और एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के लिए यह 25 छात्र हैं। उच्च शिक्षा निदेशक ने आज जारी अधिसूचना में विभाग के अधिकारियों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया. उन्होंने संबंधित विद्यालयों के प्राचार्यों से अगले आदेश तक कर्मचारियों को कार्यमुक्त नहीं करने को कहा।