सवर्ण आयोग के लिए होगा 'दिसंबर-2', 15 मार्च तक न हुआ फैसला, तो और बड़ा होगा आंदोलन

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। देवभूमि क्षत्रिय संगठन व सवर्ण मोर्चा ने सवर्ण आयोग के गठन के लिए प्रदेश सरकार को 15 मार्च तक अल्टीमेटम दिया है। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रूमित सिंह ठाकुर ने यहां आयोजित पत्रकार वार्ता में शिमला में होने वाले आंदोलन को दिसंबर-2 की संज्ञा दी है। इस बार का यह आंदोलन 10 दिसंबर को धर्मशाला में विधानसभा परिसर के बाहर हुए आंदोलन से बड़ा होगा। इस बार विधानसभा का घेराव नहीं किया जाएगा बल्कि शिमला नए बस स्टैंड की ओर जाने वाली क्रॉसिंग पर सवर्ण समाज के लोग अपनी इस मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि शिमला की ओर जाने वाले इस सड़क मार्ग को बंद कर दिया जाएगा। किसी को शहर के अंदर व बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। प्रदेश भर से वहां पर हजारों की संख्या में एकत्रित होने वाले सवर्ण समाज के लोग रास्ता तब तक खाली नहीं करेंगे जब तक सवर्ण आयोग का गठन नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिसंबर माह में सवर्ण आयोग के गठन के लिए तीन माह का समय मांगा था। हालांकि 10 दिसंबर को सामान्य वर्ग आयोग के गठन को लेकर अधिसूचना जारी की थी, लेकिन अभी तक इसके गठन के लिए न तो कोई कमेटी बनी है और न ही कोई ड्राफ्ट तैयार किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पहले भी अपने वायदे से चार बार यू-टर्न ले चुकी थी। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने 15 दिन के अंदर सवर्ण आयोग के गठन की घोषणा कर उसे लागू भी कर दिया। उन्होंने प्रदेश सरकार को मध्यप्रदेश व पंजाब की सरकार से इस मामले में नसीहत लेने की भी सलाह दी। इस अवसर पर सवर्ण मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मदन ठाकुर, अमर चंद राठौर, हरि सिंह, दीपक ठाकुर, सुशांत राजपूत, विश्वजीत, सनी ठाकुर, विरेंद्र ठाकुर, साहिल ठाकुर, राज कुमार, शीला ठाकुर, उपासना ठाकुर, मीर ठाकुर, अतु राजपूत, मोहित ठाकुर, सुशांत व आदित्य सिंह उपस्थित थे।

सीएम से ही होगी बात

रूमित सिंह ठाकुर ने कहा कि इस बार शिमला में उनका आंदोलन उग्र होगा। इस बार वे मंत्री या विधायकों से बात नहीं करेंगे, बल्कि मुख्यमंत्री को भी उनसे बात करने के लिए इस बार क्रॉसिंग पर आना होगा।