शिमला। हिमाचल प्रदेश में सत्तासीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की तरफ से गत 17 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए गए 53413 करोड़ रुपए के पहले करमुक्त बजट को विधानसभा की तरफ से बुधवार को पारित किया जाएगा। इस बजट में सरकारी क्षेत्र में 30000 व निजी निवेश की स्थिति में 90000 युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2026 तक ग्रीन एनर्जी राज्य बनाने, इलैक्ट्रिक व्हीकल पर 50 फीसदी व सोलर पर 40 फीसदी सबसिडी देने, न्यूनतम दिहाड़ी 375 रुपए करने व पहले चरण में 2.31 लाख महिलाओं को 1500 रुपए देने जैसी प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। बजट में सरकार ने 13 नई योजनाओं की घोषणाएं भी की हैं। इस तरह से नए बजट पर 1 अप्रैल, 2023 से अमल होगा। विधानसभा से बजट पारित होने के समय विपक्षी भाजपा सदन से वाॅकआऊट भी कर सकती है।