Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: दिल्ली में हिमाचल भवन Himachal Bhawan को कुर्क करने का निर्देश देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश ने एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया है, जिसमें विपक्षी भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर राज्य के हितों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज यहां जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी स्थिति आ गई है, जहां अदालत को राष्ट्रीय राजधानी में राज्य की पहचान माने जाने वाले हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश देना पड़ा। उन्होंने कहा, "यह सरकार और उसकी कानूनी टीम की विफलता है, जो अदालत में मामले का बचाव नहीं कर सकी, जिसके परिणामस्वरूप हिमाचल भवन को कुर्क करने का अदालती आदेश आया।" ठाकुर ने कहा कि हिमाचल गलत कारणों से राष्ट्रीय सुर्खियों में है और राज्य का हर नागरिक इस ताजा घटनाक्रम से आहत है।
उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री न तो पिछली भाजपा सरकार को दोषी ठहराकर अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं और न ही सच्चाई से मुंह मोड़ सकते हैं। इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय वह हम पर दोष मढ़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस पिछले दो साल से सत्ता में है।" ठाकुर ने यह भी कहा कि अगर इसी गति से हिमाचल विधानसभा और सचिवालय को भी राज्य सरकार की अक्षमता के लिए कुर्क कर दिया जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी राज्य सरकार पर राज्य के हितों की रक्षा के लिए हमला बोला और अदालत को हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश पारित करने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा कि सरकार को उन छह विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने से बचाने की ज्यादा चिंता है जो सीपीएस थे, जिनकी नियुक्ति को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है।