Shimla, शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला से हमीरपुर के जिला अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को चल रहे कार्यों में तेजी लाने और उन्हें समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि वे आवारा पशुओं की समस्या से निपटने और किसानों को राहत प्रदान करने के लिए गौ अभ्यारण्य स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करें। उन्होंने हमीरपुर -घुमारवीं, नादौन-अंब और भोटा-ऊना सड़कों के किनारे ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए स्थलों की पहचान करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक कदम के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और संबंधित बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नादौन खंड के हरेटा ग्राम पंचायत में 7 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किए जा रहे इको- टूरिज्म परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस परियोजना का उद्देश्य बुनियादी सुविधाएं, घास के मैदान, रात्रि शिविर के लिए वृक्ष गृह, पैदल यात्रा और प्रकृति पथ, एक कैफेटेरिया और बच्चों के लिए पार्क विकसित करके क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिमला में बैठक में भाग लिया , जबकि उपायुक्त हमीरपुर अमरजीत सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हमीरपुर से वर्चुअल माध्यम से भाग लिया । इससे पहले सोलन जिले के कंडाघाट क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने 17 मई को सीएम सुखू से मुलाकात की थी और स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास से संबंधित स्थानीय मांगों की एक सूची सौंपी थी।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सोलन विधानसभा क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है ताकि इस क्षेत्र में तेजी से विकास हो सके।
उन्होंने आश्वासन दिया कि लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए कंडाघाट नागरिक अस्पताल को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराकर सुदृढ़ किया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा, "कंडाघाट में आधुनिक सुविधाओं, खेल के मैदान, प्रयोगशालाओं आदि के साथ एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का भी निर्माण किया जा रहा है।" उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चायल में भी इसी प्रकार का स्कूल खोलने की संभावना तलाशेगी, जिससे उस क्षेत्र के विद्यार्थियों को भी लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री ने दौरे पर आए प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि "राज्य सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।" बैठक में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा, विशेष रूप से राज्य के अर्ध-ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार पर सरकार के फोकस को दर्शाया गया।