सीएम सुक्खू ने कहा, कोविड के दौरान सेवा देने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को समायोजित करने पर विचार करेंगे

हिमाचल प्रदेश : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने बिना किसी नियम का पालन किए कोविड महामारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स आधार पर लोगों की नियुक्ति की थी। राज्य सरकार कोविड काल के दौरान आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाएगी और उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत समायोजित करने पर विचार करेगी।

कोविड काल के दौरान सेवाएं प्रदान करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों की छंटनी का मुद्दा प्रश्नकाल के दौरान गूंजा क्योंकि सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने बताया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में एक पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र पिछले एक साल से गैर-कार्यात्मक पड़ा हुआ था। इसे संचालित करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं बंद कर दी गईं।

उन्होंने कहा, ''भले ही नियुक्तियां आपातकालीन स्थिति में की गई हों, ये उचित नियमों का पालन करते हुए की जानी चाहिए थीं. आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दे का राजनीतिकरण करना गलत है। उन्होंने कहा, "हम भी महामारी के दौरान आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना करते हैं लेकिन फिर भी कुछ नियमों और विनियमों का पालन करना होगा।" उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी सेवाओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और उन्हें एनएचएम के तहत समायोजित करने पर विचार करेगी।

सुक्खू ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने आउटसोर्स आधार पर 1,916 लोगों (स्वास्थ्य विभाग में 641 और चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग में 1,275) को नियुक्त किया था। 30 सितंबर, 2023 को सरकार ने इन आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं बंद कर दीं।

विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने कहा कि सरकार को ऐसे कर्मचारियों के प्रति अधिक सहानुभूति रखनी चाहिए, जिन्होंने कोविड मरीजों की सेवा की और यहां तक कि इससे मरने वालों का अंतिम संस्कार भी किया। उन्होंने कहा, "कम से कम उन्हें उनका लंबित भत्ता दें और उन्हें प्राथमिकता पर नियुक्त करें क्योंकि उन्होंने बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की हैं, जिन्हें मान्यता दी जानी चाहिए।"

जम्वाल ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को कोविड महामारी के दौरान आपातकालीन स्थिति में नियुक्त किया गया था। उन्होंने कहा कि सुंदरनगर में ऑक्सीजन संयंत्र इसे संचालित करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त होने के बाद से काम नहीं कर रहा है।

उन्होंने कहा, ''सरकार ने उन लोगों को बर्खास्त कर दिया है जिन्होंने कोविड के दौरान लोगों की जान बचाई थी. उन्होंने कहा कि 1,916 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं बंद कर दी गईं, हालांकि उन्होंने तब भी कोविड रोगियों की सेवा की थी, जब उनके परिवार के सदस्यों ने उनकी देखभाल करने से इनकार कर दिया था।

नैना देवी जी के विधायक रणधीर शर्मा और बंजार के विधायक सुरिंदर शौरी द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना के लिए स्थानों का चयन मानदंडों के अनुसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायकों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले विधानसभा क्षेत्रों के साथ भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं है।