मुख्यमंत्री सुखू ने कहा, HIPA का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा

Shimla शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान ( हिपा ) की 50वीं वर्षगांठ समारोह की अध्यक्षता करते हुए संस्थान का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की । उन्होंने भारत और हिमाचल प्रदेश के विकास में मदद करने के लिए सिंह की नीतियों की प्रशंसा की और कहा कि उनके प्रयासों से राज्य को कई लाभ और पहचान मिली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हिपा द्वारा प्रकाशित कॉफी टेबल बुक का भी अनावरण किया । मुख्यमंत्री ने संस्थान में विशेष शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया जिसमें 80 शिक्षक भाग लेंगे और यह जनवरी तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम शिक्षकों को विशेष जरूरतों वाले बच्चों को शिक्षित करने के लिए आधुनिक तकनीकों से लैस करेगा और पारंपरिक ब्रेल पद्धति का विकल्प प्रदान करेगा। समावेशी विकास के तहत राज्य के मुख्यमंत्री ने दृष्टिबाधित बच्चों के लिए मासिक पेंशन में वृद्धि की घोषणा की है। अब 27 वर्ष की आयु तक पेंशन 1500 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस बदलाव को आगामी बजट में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दृष्टिबाधित व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने और राज्य के संसाधनों में उनकी उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।

सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्रतिवर्ष 16000 करोड़ रुपये की आय होती है, जबकि वेतन और पेंशन पर प्रतिवर्ष 27000 करोड़ रुपये का व्यय होता है। उन्होंने एक स्थायी वित्तीय रोडमैप की आवश्यकता पर बल दिया तथा राज्य की आय बढ़ाने और राज्य के लोगों के लिए एक समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए समाज के सभी वर्गों से सामूहिक प्रयास और समर्थन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में वर्तमान राज्य सरकार ने राज्य की पटरी से उतरी वित्तीय स्थिति को स्थिर करने के लिए लगन से काम किया है, जिसके लिए राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों ने सरकार को अपना भरपूर सहयोग दिया है।

सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य के संसाधनों में समाज के सभी वर्गों का उचित हिस्सा है और सरकार नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव कर रही है, जिससे राज्य का समान और समग्र विकास सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत करना हमेशा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और आने वाले महीनों में कई नई पहल शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, विधवाओं के लिए कार्यक्रम तथा एकल महिलाओं के समर्थन के उपायों सहित सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ये प्रयास समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

मुख्यमंत्री ने हिपा के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इसकी स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि सुशासन कांग्रेस सरकार का मूल मंत्र था तथा सुशासन प्राप्त करने के लिए अधिकारियों के लिए प्रभावी प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक थे। उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने में हिपा की महत्वपूर्ण भूमिका है। सचिव प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण सी पालरासू ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा संस्थान की गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, एपीएमसी शिमला किन्नौर के अध्यक्ष देवानंद वर्मा, नगर आयुक्त शिमला के महापौर सुरेन्द्र चौहान, हिपा की निदेशक रूपाली ठाकुर, उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप, परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा राजेश शर्मा तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।