सीएम सुक्खू ने पलटा पूर्व सरकार का फैसला, 41 नहीं 34 ही रहेंगे नगर निगम शिमला के वार्ड

शिमला। नगर निगम शिमला के चुनाव जल्द कराने को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर हो गई है। इसी के चलते सुक्खू सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार के शिमला नगर निगम वार्ड को 34 से बढ़ाकर 41 करने के आधे-अधूरे फैसले को पलट दिया है। राज्यपाल राजेद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मंगलवार को पिछली सरकार के इस फैसले को रद्द करते हुए एक अध्यादेश जारी किया। महत्वपूर्ण रूप से, पिछली सरकार ने एसएमसी वार्डों की संख्या बढ़ाकर 41 कर दी गई थी और लंबी परिसीमन प्रक्रिया के बाद, यह पिछले एक साल से पूरा नहीं हो सका। साथ ही जून, 2022 में होने वाले चुनाव होने में देरी हो रही थी। शिमला नगर निगम एक साल से निर्वाचित सदन के बिना काम कर रहा है और शिमला में उपायुक्त को प्रशासक के रूप में नामित किया गया है।

एसएमसी वार्ड को पिछली ताकत में वापस लाने के सरकार के फैसले से कानूनी तकरार को खत्म करने में मदद मिलेगी। साथ ही यह गतिरोध भी खत्म होगा जिसने राज्य चुनाव आयोग को पिछले एक साल से चुनाव नहीं कराने के लिए मजबूर किया। परिसीमन की प्रक्रिया को दो याचिकाकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी क्योंकि पांच एमसी वार्ड में अदालत की ओर से परिसीमन पर रोक लगा दी गई थी। अब यह उम्मीद की जा रही है कि 34 पुराने वार्डों में नए सिरे से मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया और राज्य चुनाव आयोग को चुनाव की घोषणा करने में एक महीने और लग सकते हैं। शिमला में नगर निगम चुनाव दो महीने के अंतराल के बाद मार्च की शुरूआत में होने की संभावना है।