Shimla शिमला : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को शिमला में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय टास्क फोर्स की दो दिवसीय बैठक का उद्घाटन किया और कहा कि टीबी से निपटने में राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है । मुख्यमंत्री ने 'मेरी टीबी की कहानी चरण- II' पहल के ऑफ़लाइन मोड को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य टीबी से जुड़े कलंक को दूर करना और बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है।
हिमाचल प्रदेश इस अभियान के दूसरे चरण को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है और दूसरी बार बैठक की मेजबानी कर रहा है। इस अवसर पर देश भर के टीबी विशेषज्ञों ने कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि कार्यशाला में बहुमूल्य सिफारिशें इस खतरनाक बीमारी से निपटने में सहायक होंगी। हिमाचल प्रदेश सरकार टीबी उन्मूलन के लिए हर संभव सहायता प्रदान कर रही है, राज्य में हर साल लगभग 15,000 टीबी रोगियों का इलाज किया जाता है। हिमाचल प्रदेश द्वारा टीबी से निपटने के लिए किए गए प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है ," सीएम सुखू ने कहा।
"पिछले दो वर्षों में, टीबी का जल्द पता लगाने के लिए राज्य में आणविक परीक्षण सुविधाएँ शुरू की गई हैं, और राज्य के पाँच जिलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-सक्षम पोर्टेबल एक्स-रे मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। इस सेवा का विस्तार जल्द ही शेष जिलों में भी किया जाएगा," उन्होंने कहा। हिमाचल प्रदेश में टीबी रोगियों के लिए अनुकूल जलवायु , खासकर देवदार के जंगलों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य अपने प्राकृतिक वातावरण का लाभ उठाते हुए स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी काम कर रहा है।
सीएम सुखू ने बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि राज्य सरकार ने नवीनतम चिकित्सा उपकरणों के लिए एम्स दिल्ली के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।उन्होंने कहा कि टांडा मेडिकल कॉलेज और आईजीएमसी शिमला में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है और स्वास्थ्य कर्मचारियों के कुशल कामकाज के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के प्रयास चल रहे हैं।
उन्होंने कहा, "स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग में 2,700 पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है।" मुख्यमंत्री ने कहा कि 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें एक ऐसी योजना शुरू करने की योजना है जो घर-घर जाकर चिकित्सा जांच की सुविधा प्रदान करेगी। उन्होंने राज्य में कैंसर रोगियों की बढ़ती संख्या पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सोलन जिले के नालागढ़ में एक मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना सहित इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने जैसी पहल जारी हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल (डॉ.) धनी राम शांडिल ने कहा कि टीबी के प्रति समाज का नजरिया बदलना काफी हद तक राष्ट्रीय टास्क फोर्स के प्रयासों की वजह से संभव हुआ है। उन्होंने लोगों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया और राज्य में इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में टीबी के मरीजों को सरकार की ओर से 1500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है और राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पूरी लगन से काम कर रही है, खासकर दूरदराज के इलाकों में। इस अवसर पर स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी, एनएचएम मिशन निदेशक प्रियंका वर्मा, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक डॉ. गोपाल बेरी, राष्ट्रीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष डॉ. अशोक भारद्वाज, केंद्रीय टीबी प्रभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. संजय कुमार मट्टू और डीडीजी- टीबी डॉ. उर्वशी सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे। (एएनआई)