औद्योगिक प्रोत्साहन नीति का स्वागत करता है सीआईआई

हिमाचल प्रदेश : राज्य में उद्योगपतियों और निवेशकों को निराशा हुई क्योंकि सरकार ने अतिरिक्त वस्तु कर (एजीटी) और सड़क कर (सीजीसीआर) जैसे राज्य करों को खत्म करने के लिए बजट में कोई घोषणा नहीं की, हालांकि उन्होंने कुछ पहलों का स्वागत किया।

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का बड़ा योगदान है, लेकिन कांग्रेस सरकार के दूसरे बजट में इसे ज्यादा फायदा नहीं मिला। मानदंडों को आसान बनाने संबंधी इसकी अधिकांश मांगों को बजट में शामिल नहीं किया गया। उद्योगपति अब बजट में घोषित औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2024 का इंतजार कर रहे थे।

बद्दी-बरोड़ीवाला नालागढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (बीबीएनआईए) ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक नीति-2019 के तहत उद्योगपतियों के लिए उपलब्ध बिजली शुल्क (ईडी) को वापस लेने का स्वागत किया। उन्होंने नई स्टार्ट-अप नीति की भी सराहना की।

हालांकि, बीबीएनआईए ने अन्य उद्योगों के लिए भी ईडी में कटौती की मांग की, एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने कहा। इसने इस घोषणा का भी स्वागत किया कि आग की घटनाओं से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा, "बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों में 70 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली शीतलपुट-जगतखाना सड़क की घोषणा सराहनीय है।"

एसोसिएशन ने बीबीएन औद्योगिक क्लस्टर में अन्य बुनियादी ढांचे के उन्नयन की मांग की। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), हिमाचल इकाई ने कहा कि बजट संतुलित है और इससे विभिन्न उद्योगों, व्यवसायों की श्रेणियों और परिवारों को लाभ होगा। सीआईआई हिमाचल चैप्टर के चेयरमैन गगन कपूर ने औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2024 की घोषणा का स्वागत किया। "यह हिमाचल में औद्योगिक क्षेत्र के विकास और व्यापार करने में आसानी के लिए लाभकारी और मजबूत नियमों और विनियमों का निर्माण सुनिश्चित करेगा।"

सीआईआई हिमाचल चैप्टर के उपाध्यक्ष नवेश नरूला ने कहा कि बद्दी-नालागढ़ सड़क बनाने का सरकार का निर्णय सराहनीय है। "यह सड़क बीबीएन क्षेत्र में यातायात को कम करने में काफी मदद करेगी, जिसके कारण परिवहन में देरी होती है।"

सीआईआई ने भूमि रिकॉर्ड तक पहुंच की सुविधा के लिए कृषि और बागवानी क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों जैसे चैटजीपीटी, चैटबॉट आदि के उपयोग से संबंधित निर्णय का भी स्वागत किया।