केंद्र सरकार ने हरिपुर क्षेत्र में मंदिरों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 1.03 करोड़ रुपये मंजूर किए

केंद्र सरकार ने कांगड़ा जिले के हरिपुर क्षेत्र में मंदिरों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 1.03 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

Update: 2024-03-14 06:00 GMT

हिमाचल प्रदेश : केंद्र सरकार ने कांगड़ा जिले के हरिपुर क्षेत्र में मंदिरों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 1.03 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। हरिपुर क्षेत्र पूर्व गुलेर पहाड़ी राज्य का हिस्सा था। गुलेर के पूर्व शासकों के कार्यकाल के दौरान कई मंदिरों का निर्माण कराया गया था। इनमें से अधिकांश सदियों पुराने मंदिर उपेक्षा की स्थिति में हैं, राज्य और केंद्र सरकारों से संरक्षण की कमी है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज कहा कि कांगड़ा जिले के हरिपुर में तीन मंदिरों की मरम्मत और संरक्षण के लिए 1.03 करोड़ रुपये की लागत से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की मंजूरी मिल गई है। उन्होंने हरिपुर के मंदिरों के लिए धनराशि स्वीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया।
अनुराग ने कहा कि प्रधानमंत्री ने न केवल विकास बल्कि देश की विरासत को संरक्षित करने का भी संकल्प लिया है। उन्होंने कहा, "यह खुशी की बात है कि मेरे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आने वाले कांगड़ा जिले के हरिपुर में तीन मंदिरों की मरम्मत और संरक्षण को 1.03 करोड़ रुपये के बजट के साथ एएसआई की मंजूरी मिल गई है।"
उन्होंने कहा कि इस धनराशि का उपयोग हरिपुर स्थित गोवर्धन धारी मंदिर (48.34 लाख रुपये), कल्याण राय मंदिर (21.73 लाख रुपये) और सरस्वती देवी मंदिर (32.73 लाख रुपये) के नवीनीकरण के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा, "एएसआई की मंजूरी के बाद, गोवर्धन धारी मंदिर, कल्याण राय मंदिर और हरिपुर के सरस्वती देवी मंदिर स्वच्छ और अधिक सुलभ हो जाएंगे और तीर्थयात्रियों को वहां बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।"
अनुराग ने कहा, ''ऐतिहासिक धार्मिक विरासत को संरक्षित करने के प्रयास पहले नगण्य थे लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे धार्मिक स्थलों को नया सम्मान मिला है और उन्हें संरक्षित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।''
उन्होंने कहा, ''आज आस्था के सभी केंद्रों पर पर्यटन पांच से सात गुना तक बढ़ गया है। इससे अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और रोजगार व स्वरोजगार के कई रास्ते खुले हैं। भारत में राम मंदिर निर्माण के लिए हमें 500 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा और 150 वर्षों तक मुकदमा लड़ना पड़ा। मोदी सरकार में सभी परियोजनाएं पूरी हुईं।


Tags:    

Similar News

-->