Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने आज राज्य सरकार द्वारा सीमेंट की कीमत में 5 रुपये प्रति बोरी की वृद्धि के फैसले का समर्थन किया और कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के युक्तिकरण से राज्य पर असर पड़ने के कारण दरें बढ़ाना आवश्यक था। उन्होंने कहा, "राज्य पहले से ही आपदाओं की मार झेल रहा है और जीएसटी परिषद द्वारा कर दरों में कमी के कारण उसे लगभग 1,000 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष नुकसान हुआ है।" मंत्री ने कहा कि मूल्य वर्धित कर (वैट) व्यवस्था के दौरान, जीएसटी लागू होने से पहले राज्य का राजस्व लगभग 16 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा था। उन्होंने दावा किया, "जून 2017 के बाद, जीएसटी युक्तिकरण के बाद राजस्व घटकर मात्र 7 से 8 प्रतिशत रह गया है।"
उन्होंने कहा कि जीएसटी स्लैब में कमी से बड़े राज्यों को फायदा होगा जहाँ खपत अधिक है, लेकिन हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे राज्यों को नुकसान होगा। उन्होंने दावा किया, "हिमाचल के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। जीएसटी परिषद द्वारा सीमेंट पर कर की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने के फैसले ने राज्य की वित्तीय समस्याओं को और बढ़ा दिया है।" उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक के बाद राज्य को लगभग 1,000 करोड़ रुपये का सीधा नुकसान हुआ है और सरकार ने सीमेंट के एक बैग की कीमत में मात्र 5 रुपये की वृद्धि की है।