Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: वन विभाग द्वारा स्वारघाट थाने में कल आईपीसी की धारा 227 के तहत की गई शिकायत पर कीरतपुर-मनाली फोरलेन के बिलासपुर सेक्शन का निर्माण करने वाली एनएचएआई और निर्माण कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पहाड़ी काटने से उत्पन्न मलबा गोविंद सागर झील में डाला गया है। पता चला है कि फोरलेन विस्थापित और राजमार्ग निर्माण के कारण विस्थापित लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाली संस्था प्रभावित समिति के सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया था। एनजीओ ने जिला प्रशासन District Administration के समक्ष यह शिकायत दर्ज कराई थी और वन विभाग ने मामले को अपने हाथ में ले लिया था। पता चला है कि इस मामले में बिलासपुर सदर थाने में एक और एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। आरोप है कि निर्माण कंपनी और एनएचएआई तथा निर्माण कंपनी के अधिकारियों ने पहाड़ी काटने से निकले मलबे और मलबे को चिन्हित स्थानों के बजाय अपनी सुविधानुसार स्थानों पर डालना जारी रखा। अपशिष्ट पदार्थ गोविंद सागर झील में डाला गया, जिससे क्षेत्र में जल प्रदूषण और गंभीर पर्यावरण संबंधी समस्याएं पैदा हो गईं।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि मलबा डालने के कारण मछली उत्पादन में कमी आई है, जिससे मछली पकड़ने पर निर्भर हजारों मछुआरों की आर्थिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मलबा डालने के अवैध मामले में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए निर्माण कंपनी पर जुर्माना लगाया था और मामला बंद कर दिया था। बाद में मदन शर्मा ने दोषी कंपनी और एनएचएआई के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही पुलिस और राज्य सरकार ने मामले में एफआईआर दर्ज करने का कदम उठाया। पता चला है कि उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव से पूछा था कि राज्य सरकार सिर्फ जुर्माना क्यों वसूल रही है और बांध में मलबा डालने वालों पर मुकदमा क्यों नहीं चला रही है। बिलासपुर के प्रभागीय वन अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि वन विभाग ने फोरलेन निर्माण कंपनी पर करीब 10 लाख रुपये का हर्जाना/शुल्क लगाया है। उन्होंने कहा कि मामले में एफआईआर उच्च न्यायालय के निर्देश पर दर्ज की गई है। बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक संदीप धवन ने बताया कि वन अधिकारियों की शिकायत पर स्वारघाट थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि सदर थाने में भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने बताया कि फोरलेन सड़क के निर्माण के दौरान और जब अवैध रूप से अनिर्दिष्ट स्थानों पर मलबा डाला गया था, उस समय यहां तैनात निर्माण कंपनी और एनएचएआई के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।