शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 25 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। इसमें बरसात के कारण आई आपदा को लेकर मंथन होगा तथा राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र पर भी मंत्रिमंडल में मुहर लग सकती है। मानूसन सत्र को अगस्त माह में बुलाए जाने की संभावना है, जिसमें बरसात के कारण आई आपदा पर हंगामा होने के पूरे आसार हैं। बैठक में सरकार हैलीकॉप्टर को लीज पर लेने पर भी निर्णय लिए जाने की संभावना है। राज्य सरकार जून माह से बिना हैलीकॉप्टर के चल रही है। वर्तमान सरकार की तरफ से नए हैलीकॉप्टर को लीज पर लेने के लिए चौथी बार निविदा प्रक्रिया को पूरा किया गया है, जिस पर अब मंत्रिमंडल को निर्णय लेना है। इससे पहले सरकार ओ.एस.एस. हैलीकॉप्टर कंपनी से प्रति घंटा 2.7 लाख रुपए से लेकर 2.30 लाख रुपए प्रति घंटा की दर से किराया ले रही थी।
लेकिन निविदा प्रक्रिया में शामिल होने वाली कंपनियों की ओर से 3.30 लाख रुपए प्रति घंटा की दर से रेट दिया था। अब नए हैलीकॉप्टर को लीज पर लेने के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी। इसमें 5 सीटर हैलीकॉप्टर के लिए एयर चार्टर और ओ.एस.एस. कंपनी ने भाग दिया, जबकि बड़े हैलीकॉप्टर के लिए हेलीगो कंपनी ने भाग लिया। हैलीकॉप्टर को लीज पर लेना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि बरसात के कारण आई प्राकृतिक आपदा में इसकी जरूरत पड़ती है। प्रदेश में गत दिनों जब बरसात के कारण बाढ़ के हालात पैदा हुए तो प्रदेश सरकार को एयरफोर्स से हैलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। मंत्रिमंडल बैठक में अवैध खनन व नदी किनारे निर्माण कार्य से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। सरकार आने वाले समय में इसको लेकर कोई नए दिशा-निर्देश तैयार कर सकती है। उल्लेखनीय है कि अवैध खनन के मुद्दे पर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के बीच छिड़ी जुबानी जंग को लेकर अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। ऐसे में मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को संभलकर बयानबाजी करने की हिदायत दे सकते हैं।