मिली बड़ी राहत : मिड-डे मील योजना के तहत केंद्र ने जारी की पहली किश्त, हिमाचल के स्कूलों को 51.61 करोड़

केंद्र की प्रधानमंत्री पोषण अभियान के तहत प्रदेश के स्कूलों को 51 करोड़ 61 लाख की राशि जारी हो चुकी है।

Update: 2022-08-29 04:15 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। केंद्र की प्रधानमंत्री पोषण अभियान (पीएम पोषण) के तहत प्रदेश के स्कूलों को 51 करोड़ 61 लाख की राशि जारी हो चुकी है। राहत की बात यह कि अप्रैल माह से जिन स्कूलों में बजट न मिलने के चलते दिक्कत आ रही थी, वहां पर अब शिक्षकों और कर्मचारियों को आर्थिक तंगी नहीं झेलनी पड़ेगी। मिड-डे मील के लिए खाद्य सामग्री खरीदने के अलावा एमडीएम वर्करों के मानदेय पर भी खर्च किया जाएगा। निदेशालय ने सभी शिक्षा खंड अधिकारियों को यह राशि जारी कर दी है। अगले सप्ताह तक यह राशि संबंधित स्कूलों के बैंक खातों में पहुंच जाएगी। प्रदेश के 10732 प्राइमरी स्कूलों के 306639 विद्यार्थियों और अपर प्राइमरी के 4783 स्कूलों के 212850 विद्यार्थियों को मिड-डे मील दिया जाता है। गौर रहे कि मिड-डे मील योजना का नाम बदल कर अब प्रधानमंत्री पोषण अभियान रखा गया है। इसके तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले कक्षा पहली से आठवीं तक के करीब पांच लाख छात्रों को रोजाना स्कूल में मिड-डे मील यानि दोपहर का भोजन दिया जाता है। प्रस्ताव के तहत ताजे फल के साथ ताजी सब्जियां देने की भी योजना है। विभाग का तर्क है कि बच्चों को खाने के साथ-साथ ऐसे पौष्टिक तत्त्वों को भी दिया जाए, जिससे उनके स्वास्थ्य को और मजबूती मिल सके। इसके बाद यह प्रस्ताव तैयार किया गया कि बच्चों को एक सप्ताह में एक बार फलों को दिया जाए। प्राइमरी व अप्पर प्राइमरी के लिए यह बजट जारी किया गया है। केंद्र सरकार 90:10 के अनुपात में यह बजट जारी करती है।

हर छात्र को इतनी मिलती है डाइट
स्कूलों में प्रति विद्यार्थी 100 ग्राम चावल, 30 ग्राम दाल, 60 ग्राम सब्जी, 5 ग्राम तेल, 5 ग्राम सोया बड़ी, चीनी 40 ग्राम, 6 ग्राम सूखा मेवा, 10 ग्राम प्याज, 2 ग्राम मसाला के लिए बजट आता है। इन सभी पदार्थों के रेट 14 अप्रैल 2020 को संशोधित किए गए थे। इसके अनुसार स्कूलों के मिड डे मील के लिए केंद्र सरकार 2 रुपए 98 पैसे प्रति विद्यार्थी व राज्य सरकार 1 रुपए 99 पैसे मिलाकर कुल 4 रुपए 97 पैसे प्रति विद्यार्थी डाइट मनी के लिए बजट जारी किया जाता है।
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