10 दिनों के लिए तबादलों से प्रतिबंध हटा, मानसून सत्र का शेड्यूल तय

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के अलावा कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने लोगों को उनके घरों के पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 500 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। इन 500 पदों में से 300 पद एक माह के भीतर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से और 200 पद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे।

कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुबंध आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 880 पदों को भरने का भी निर्णय लिया। साथ ही दंत चिकित्सा सेवा विभाग में चिकित्सा अधिकारी (दंत) के 19 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय लिया। इनमें से हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 50 प्रतिशत और 50 प्रतिशत पद बैचवार भरने का भी निर्णय लिया।

कैबिनेट ने सिरमौर के कफोटा में खंड चिकित्सा कार्यालय खोलने का भी निर्णय लिया। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों के सृजन और भरने की मंजूरी दी।।

कैबिनेट ने 18 से 27 जुलाई 10 दिनों के लिए तबादलों पर प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने 10 से 13 अगस्त तक मानसून सत्र बुलाने की सिफारिश करने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने आर्थिक मामलों के विभाग भारत सरकार के माध्यम से एशियाई विकास बैंक के साथ 1098.89 करोड़ रुपये के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। इसमें हिमाचल प्रदेश ग्रामीण जल सुधार एवं आजीविका परियोजना के तहत के राज्य के प्रत्येक घर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए बाह्य सहायता प्राप्त की है।

कैबिनेट ने सिरमौर जिले की नाहन तहसील के काला अंब, शिमला जिले की चिड़गांव तहसील के धमवाड़ी, शिमला जिले की रोहड़ू तहसील के समरकोट और कांगड़ा जिले की पालमपुर तहसील के चचियां में नई उप तहसील खोलने का निर्णय लिया।