सेब उत्पादक संघ ने राज्य सम्मेलन में किया मंथन, एपीएमसी के कानूनों में संशोधन की मांग

रामपुर बुशहर: सेब उत्पादक संघ का राज्य सम्मेलन कुमारसैन में संपन्न हुआ, जिसमें सेब उत्पादकों की विभिन्न समस्याओं पर मंथन किया गया। इस दौरान बागबान प्रतिनिधियों ने बताया कि सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदम बागबानों के हित में नहीं है। इसके लिए बागबानों को जल्द आंदोलन की राह अपनानी होगी। सम्मेलन में सेब उत्पादक संघ के राज्याध्यक्ष सोहन ठाकुर, पूर्व विधायक राकेश सिंघा, शिमला के पूर्व मेयर संजय चौहान, किसान सभा नेता ओंकार शाद, प्रेम ठाकुर ने कहा कि किसान बागबानों को अपने हक की लड़ाई लडऩे के लिए संयुक्त रूप से आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उन आढ़तियों को ही लाइसेंस दिया जाए, जिनके पास स्टोरेज की व्यवस्था हो।

एपीएमसी के कानूनों में भी संशोधन की मांग की और बताया मार्केट फीस का पैसा सीए स्टोर निर्माण और मंडियों को सुदृढ़ करने में लगाया जाए। उन्होंने कहा वर्तमान में प्रदेश में सेब खरीद रहे आढ़ती प्रति पेटी दी जाने वाली मार्किट फीस में भी हेरा फेरी कर रहे है। यह एक बहुत बड़ा घोटाला है। अगर आढ़ती दैनिक दस हजार पेटी सेब प्रदेश से बहार भेजता है तो एपीएमसी के खाते केवल पांच सौ या हजार पेटी की ही फीस जमा होती है। सेब उत्पादक संघ के राज्य अध्यक्ष सोहन ठाकुर ने बताया कि राज्य स्तरीय कमेटी की आज बैठक मुद्दा उठा की जो सरकार ने पिछले दिनों फैसले लिए वह किसानों के पक्ष में नहीं है। राकेश सिंघा ने बताया अगर यही रवैया हिमाचल प्रदेश की सरकार का रहेगा तो बागवान जल्द आंदोलन की अपनाएंगे। सरकार दिखाना तो चाहती है कि सरकार सेब बागवानों के साथ है, लेकिन हकीकत में जो निर्णय अभी तक प्रदेश सरकार ने लिए हैं, वे बागवानों के पक्ष में नहीं जाने वाले हैं। उन्होंने कहा इस महीने के अंत तक जन आंदोलन को खड़ा करने के लिए कार्य नीति निर्धारित की जाएगी। (एचडीएम)