भूमि अधिग्रहण मंच का ऐलान, पांच से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, मांगा चार गुना मुआवजा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच ने विभिन्न जिलों में जिला स्तर पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। ये प्रदर्शन पांच सितंबर से 12 सितंबर तक चलेंगे। ये निर्णय की मंच की आपात बैठक में लिया गया। बैठक बीआर कौंडल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें शिमला, सोलन, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा व कुल्लू के पदाधिकारियों भाग लिया। इस दौरान फैसला लिया गया कि पांच से 12 सितंबर तक जिला स्तर पर भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू करवाने व चार गुना मुआवजा की मांग को लेकर प्रदर्शन किए जाएंगे। इसमें पांच सितंबर को सोलन, आठ को बिलासपुर व कांगड़ा, 10 को मंडी और 12 सितंबर को कुल्लू में प्रदर्शन किया जाएगा। इन प्रदर्शन में सभी जिला के अन्य फोरलेन से प्रभावित संगठन और किसान संगठन हिस्सा लेंगे। उसके उपरांत जिलाधीश के माध्यम से राष्ट्रपति को मांगपत्र भेजे जाएंगे।

मंच संयोजक जोगिंदर वालिया ने कहा कि तीन साल बाद गत बुधवार को प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मंजूरी देकर महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में बनी कैबिनेट सब-कमेटी नगर एवं ग्राम योजना द्वारा टीसीपी को लागू करने की सिफारिशों को स्वीकार करके किसानों के साथ बहुत बड़ा छलाबा किया गया है। सरकार का यह कहना कि अब हमने 400 गांव टीसीपी से बाहर कर दिए हंै, यह पूरी तरह से झूठ है। इसमें राष्ट्रीय उच्च मार्ग व राज्य मार्ग के साथ रह रहे सभी किसानों, दुकानदारों के ऊपर 50 मीटर तक प्रसतावित योजना लागू होने से फोरलेन प्रभावित किसानों, दुकानदार व फोरलेन सडक़ से प्रभावित उजडऩे के उपरांत अपना घर-दुकान भी नहीं बना पाएंगे।