मानदेय न मिलने से सोशल ऑडिट कर्मचारियों में रोष, कहा, करेंगे सरकार का घेराव

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। ग्रामीण विकास विभाग सामाजिक अंकेक्षण इकाई हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2017 से कार्यरत लगभग 400 कर्मचारियों को पिछले एक वर्ष दो महीने से वेतन नहीं मिल पाया है। इकाई में कार्यरत कर्मचारी सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम मनरेगा सहित राष्ट्रीय सामाजिक पेंशन, मिड-डे मील, श्रम कल्याण बोर्ड व प्रधानमंत्री आवास योजना का सामाजिक अंकेक्षण कर रही है, परंतु इन कर्मचारियों को मानदेय तो है, लेकिन न मिलने के कारण इन सभी स्कीमों के ऑडिट पर खतरा मंडरा चुका है।

हिमाचल सरकार और विभाग को कर्मचारी यूनियन द्वारा इस विषय में बार बार अवगत करवाया जा चुका है, परंतु पिछले एक वर्ष से निराशा ही हाथ लगी। कर्मचारी यूनियन की मांग है कि यदि मानदेय की समस्या का समाधान नहीं किया गया या सरकार उचित निर्णय नहीं लेती है, तो कर्मचारी यूनियन द्वारा सरकार का घेराव किया जाएगा और अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा।