फॉरेस्ट क्लीयरेंस दिलाने में मदद करेगी एजेंसी: सीएम
उपयोगकर्ता एजेंसियों को हैंडहोल्डिंग प्रदान करने का निर्णय लिया है।
राज्य सरकार ने एफसीए और एफआरए मामलों में मंजूरी की प्रक्रिया को तेज करने के लिए वन मंजूरी सलाहकार संगठन (एफसीसीओ) के माध्यम से उपयोगकर्ता एजेंसियों को हैंडहोल्डिंग प्रदान करने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां कहा कि विशेषज्ञ एजेंसियां केंद्र सरकार से वन स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने और जमा करने में उपयोगकर्ता एजेंसियों को सलाह दे सकती हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एफसीसीओ की मान्यता से एफसीए मामलों की स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी लाकर राज्य में विकास को गति देने में मदद मिलेगी।
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CREDIT NEWS: tribuneindia