शिमला। भारत सरकार ने डीबीटी पोर्टल पर डायरैक्ट बैनिफिट ट्रांसफर स्कीम के लिए विद्यार्थियों का आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया है। भारत सरकार डायरैक्ट बैनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजना में आईसीटी आधारित तकनीक के माध्यम से वितरण प्रक्रियाओं में बदलाव करने जा रही है, ऐसे में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी डीबीटी योजनाओं में आधार प्रमाणीकरण किया जाना है, जिसके चलते शिक्षा विभाग ने सभी संस्थानों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि डीबीटी पोर्टल पर डीबीटी योजनाओं के लिए हर महीने की प्रगति रिपोर्ट में आधार प्रमाणित लाभार्थियों की संख्या की जानकारी दी जाए। भारत सरकार की कई योजनाओं के तहत छात्रों को डायरैक्ट बैनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत अदायगी की जाती है।
इसमें ज्यादातर छात्रवृत्ति योजनाएं शामिल हैं। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को 3 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा मनाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान स्कूलों को पोषण से संबंधित गतिविधियां करवाने को कहा है, जिसमें स्वास्थ्य बालक स्पर्धा भी शामिल रहेगी। स्कूलों को इन सभी गतिविधियों की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया के साथ संबंधित विभाग की वैबसाइट पर भी अपलोड करनी होगी, साथ ही शिक्षा विभाग को भी इसकी रिपोर्ट भेजनी होगी। इस दौरान शिक्षा विभाग ने काॅलेजों से रोड सेफ्टी को लेकर करवाई गईं गतिविधियों की जानकारी देने को कहा है। हालांकि विभाग ने काॅलेजों से वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 की जानकारी देने को कहा था लेकिन कई काॅलेजों ने अभी तक विभाग के इन आदेशों पर अमल नहीं किया है, ऐसे में विभाग ने काॅलेजों को 2 दिन में गूगल शीट पर आवश्यक सभी जानकारी देने को कहा है।