राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए छह प्रस्तावित ग्रीन कॉरिडोर के साथ 81 साइटों की पहचान की है।
वर्तमान में, हिमाचल में 30 चार्जिंग स्टेशन हैं, जिनमें 19 विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा स्थापित किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश रोडवेज परिवहन निगम (एचआरटीसी) 110 बसें और 50 टैक्सियां संचालित कर रहा है, जो सभी बैटरी चालित हैं। इसके अलावा, कुछ होटलों ने भी पर्यटकों की सुविधा के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं।
सरकार ने चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए 2,137 किमी लंबे छह हरित गलियारों के साथ 81 साइटों की पहचान की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पेट्रोल/डीजल वाहनों से ई-वाहनों पर स्विच करना सुचारू हो। इसके अलावा, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के फंड से 54 और चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। IOCL 35 चार्जिंग स्टेशन, BPCL 12 जबकि HPCL सात स्टेशन स्थापित करेगा।
लोग अभी भी उनकी उच्च लागत, विशेषकर बैटरी की लागत को देखते हुए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख नहीं कर रहे हैं, जबकि परिवहन विभाग ने 19 छोटे ई-वाहन चलाकर आठ महीनों में 50 लाख रुपये बचाए हैं।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2023-24 के बजट में हिमाचल को ई-वाहनों के लिए मॉडल राज्य बनाने का संकल्प लिया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देश पर 50 किलोमीटर लंबी मनाली-रोहतांग सड़क पर ई-वाहन शुरू करने वाले हिमाचल पहले राज्यों में से एक था, जिसमें बताया गया था कि वाहनों से कार्बन उत्सर्जन के कारण बर्फ और ग्लेशियरों के पिघलने की गति तेज हो रही है।
दो चार्जिंग स्टेशनों के बीच प्रस्तावित औसत दूरी 20 किमी होगी। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों और ट्रकों की खरीद पर 50 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ 50 प्रतिशत सब्सिडी की घोषणा की है। चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए निजी ऑपरेटरों को 50 प्रतिशत सब्सिडी भी मिलेगी। सरकार ने 1,000 करोड़ रुपये की लागत से चरणबद्ध तरीके से 1,500 एचआरटीसी डीजल बसों को हटाने की भी योजना बनाई है।