चंडीगढ़। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहाकि प्रदेश सरकार राज्य में कार्यरत महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सशक्त बनाने के उद्देश्य से नीति तैयार कर रही है। मुख्य सचिव ने पेयजल और स्वच्छता योजनाओं में महिलाओं को शामिल करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग में सचिव विनी महाजन द्वारा दिए गए एक सुझाव पर यह जानकारी दी। राज्य में जल जीवन मिशन (जेजेएम) और स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई थी।
मीटिंग में विनी महाजन ने हरियाणा सरकार की सराहना करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार का देश में वर्ष 2024 तक हर घर तक नल का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। हरियाणा सरकार ने इस लक्ष्य को पहले ही प्राप्त कर लिया है।
उन्होंने जल जीवन मिशन योजनाओं के तहत कार्यों के संचालन और रखरखाव में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के महत्व पर जोर दिया। समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे उनकी सक्रिय भागीदारी पेयजल और स्वच्छता संबंधी पहल की सफलता और स्थिरता में योगदान देगी।
बैठक के दौरान, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के एसीएस ए.के. सिंह ने सचिव को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार हर घर में स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित कर रही है। इसके अलावा जल घरों के बिजली के बिलों का भुगतान भी राज्य सरकार वहन करेगी।
कौशल ने राज्य के गांवों में प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तरल अपशिष्ट प्रबंधन और प्लास्टिक कचरे का उचित निपटान सुनिश्चित करने और ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) और ओडीएफ प्लस स्थिति प्राप्त करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता दोहराई।
मुख्य सचिव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करके, ग्राम पंचायतें स्टार रैंकिंग प्राप्त करने और मॉडल गांव बनने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती हैं। यह सम्मान अपशिष्ट प्रबंधन और समग्र ग्राम विकास में उनके अनुकरणीय प्रयासों को प्रदर्शित करेगा।
यहां यह बताना उचित होगा कि केंद्र सरकार की एक टीम आवश्यक फीडबैक इकट्ठा करने और लोगों के कल्याण के लिए ठोस अपशिष्ट और तरल प्रबंधन कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए 3 जुलाई तक पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर के विभिन्न गांवों का दौरा करेगी।
बैठक के दौरान प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना की रूपरेखा बताते हुए एक विस्तृत प्रस्तुति भी प्रस्तुत की गई। बैठक में एसीएस, विकास एवं पंचायत, अनिल मलिक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सभी जिलों के उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।