गुडगाँव: हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में अधिक से अधिक शोध को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। सरकार जल्द ही ऐसी योजना बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसके तहत अगर राज्य का कोई युवा अपने स्टार्टअप को राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट कराता है, तो उसे 25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी.
स्टार्टअप से जुड़ी 6 योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए बुलाई गई उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की बैठक के बाद उन्होंने यह जानकारी दी.
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार ने करीब एक साल पहले हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 बनाई थी। जिसके तहत राज्य के युवाओं को राज्य में कम से कम 5 हजार नए स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे जहां हरियाणा के युवाओं को उद्यमी बनने का मौका मिलेगा, वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। राज्य में छात्र उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ उद्योगों का सहयोग किया जा रहा है।
ये नई योजनाएं लाने की तैयारी
डिप्टी सीएम ने बताया कि हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति में 6 नई योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिसमें राज्य में स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को कई वित्तीय-प्रोत्साहन दिए जाएंगे. पेटेंट लागत प्रतिपूर्ति योजना, लीज रेंटल सब्सिडी योजना, नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति योजना, एक्सेलेरेशन प्रोग्राम में सहायता योजना, क्लाउड स्टोरेज प्रतिपूर्ति योजना, सीड फंड योजना जल्द ही लागू की जाएगी ताकि राज्य में स्टार्टअप के प्रति युवाओं में अधिक क्रेज बढ़े और वे आगे बढ़ें। वे उद्यमी बनकर देश और प्रदेश की आर्थिक वृद्धि में भागीदार बन सकते हैं।