हरियाणा Haryana : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर 22 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें शंभू सीमा पर एक सप्ताह के भीतर बैरिकेड्स हटाने का आदेश दिया गया था, जहां किसान फरवरी से डेरा डाले हुए हैं।
जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि वह अगले सोमवार को मामले की सुनवाई करेगी, क्योंकि हरियाणा के वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता लोकेश सिंहल ने कहा कि इस मुद्दे पर तत्काल विचार करने की आवश्यकता है।
हरियाणा पुलिस ने फरवरी में अंबाला-नई दिल्ली राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगाए थे, जब किसान संघों ने दिल्ली की ओर मार्च करने की घोषणा की थी। नाकेबंदी का कारण कानून और व्यवस्था की स्थिति बताते हुए सरकार ने कहा, "यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि याचिकाकर्ता जनता को होने वाली किसी भी असुविधा के बारे में सबसे अधिक चिंतित है, लेकिन वर्तमान एसएलपी तत्काल आधार पर दायर की गई है..."
हरियाणा सरकार ने कहा कि संविधान के तहत कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और जमीनी हकीकत, खतरे की धारणा, शांति भंग होने की संभावना और कानून के उल्लंघन का आकलन करना पूरी तरह से राज्य की जिम्मेदारी है।