निर्माण मजदूरों को बताए उनके अधिकार

जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), मोहाली ने सेक्टर 62 में अपने कार्यस्थल पर निर्माण श्रमिकों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।

डीएलएसए सचिव बलजिंदर सिंह मान ने श्रमिकों के कल्याण और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों के बारे में बात की। उन्होंने उन्हें कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत मुफ्त कानूनी सेवाओं की उपलब्धता के साथ-साथ वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र और पीड़ित मुआवजा योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया।

उन्होंने कहा कि पंजाब पीड़ित मुआवजा योजना, 2017 के तहत उन पीड़ितों को मुआवजा दिया जा सकता है जहां अपराधी का पता नहीं चल पाया है या पता नहीं चल पाया है, लेकिन पीड़ित की पहचान हो गई है और जहां कोई सुनवाई नहीं होती है और पीड़ित को खर्च वहन करना पड़ता है।

इसके अलावा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357ए की उपधारा (2) और (3) के तहत अदालत द्वारा सिफारिश किए जाने पर पीड़ित या उसके आश्रितों को मुआवजा दिया जा सकता है।

यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों की पीड़ित महिलाएं राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की महिला पीड़ितों/यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों से बची महिलाओं के लिए मुआवजा योजना-2018 के तहत मुआवजे के लिए आवेदन कर सकती हैं।