हरियाणा Haryana : हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) में 2023 में 916 से 2024 में 910 तक छह अंकों की गिरावट को लेकर आलोचनाओं का सामना करते हुए, राज्य के स्वास्थ्य अधिकारी अब कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने के लिए पहली तिमाही के दौरान गर्भधारण का 100 प्रतिशत पंजीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य बना रहे हैं।वर्तमान में, हरियाणा के विभिन्न जिलों में सरकारी सुविधाओं में पहली तिमाही में प्रसवपूर्व देखभाल (एएनसी) के लिए पंजीकरण दर 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक है, जिसमें दूसरी और तीसरी तिमाही में गर्भवती महिलाओं की संख्या अधिक है।
इस अंतर को गंभीरता से लेते हुए, अधिकारियों ने न केवल सिविल सर्जनों को पहली तिमाही के दौरान अपने जिलों में 100 प्रतिशत एएनसी पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए कहा है, बल्कि उन स्वास्थ्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, जहाँ गिनती कम थी। जवाबदेह ठहराए जाने वाले अधिकारियों में चिकित्सा अधिकारी, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) और बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल हैं। हरियाणा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के कार्यालय द्वारा हाल ही में सभी सिविल सर्जनों को निर्देश जारी किए गए। विज्ञप्ति में कहा गया है कि कम एएनसी पंजीकरण के कारण गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्व सेवाएं नहीं मिल पाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर एनीमिया, कम वजन वाले बच्चों का जन्म और यहां तक कि गर्भपात भी हो जाता है। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने कहा, "पहली तिमाही के दौरान एएनसी पंजीकरण न केवल महिलाओं की प्रसवपूर्व देखभाल के लिए बल्कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भी आवश्यक है। इस अवधि के दौरान गर्भपात की अधिकांश घटनाएं होती हैं, जो अक्सर प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण परीक्षणों के बाद होती हैं। इसलिए, गर्भवती महिलाओं की निगरानी करने और इस प्रकार लिंग अनुपात में सुधार करने के लिए प्रारंभिक पंजीकरण महत्वपूर्ण है।"