फरीदाबाद न्यूज़: हरियाणा सरकार की तरफ से गठित समिति की रिपोर्ट को मंजूरी मिलती है तो मिलेनियम सिटी के डेढ़ हजार मकानों के रुके नक्शे पास हो सकेंगे. फरवरी से स्टिल्ट प्लस चार मंजिला मकानों के नक्शे पास करने पर रोक लगी हुई. इसकी जांच समिति की ओर से की गई.
मामले में 30 जून को समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रदेश सरकार को भेजकर कई शर्तों के साथ कॉलोनियों और सेक्टरों में स्टिल्ट प्लस चार मंजिला के निर्माण की सिफारिश की है. इससे गुरुग्राम के 25 बिल्डर कॉलोनियों के 500 और एचएसवीपी सेक्टरों के 1000 मकानों के निर्माण की छूट मिल सकती है. जो पिछले चार महीने से विभागों को पास मकानों का नक्शा पास कराने के लिए चक्कर काट रहे हैं.
12 मीटर चौड़ी सड़क की अनिवार्यता गलत गुरुग्राम होम डेवेलपर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र यादव ने बताया कि समिति की रिपोर्ट में सेक्टरों में 12 मीटर चौड़ी सड़क अनिवार्य करना गलत है. इसे स्टिल्ट प्लस चार मंजिला के निर्माण से नहीं जोड़ा जाना चाहिए.
एसोसिएशन समिति की रिपोर्ट की सराहना करती हैं. पिछले चार महीने से रोक हटाने की मांग को लेकर लगातार नगर योजनाकार विभाग के निदेशक को ज्ञापन देते आ रहे हैं. समिति की रिपोर्ट के सुझाव को सरकार मंजूरी देती है तो गुरुग्राम के डेढ़ हजार मकानों के रुके नक्शे पास हो सकेंगे.
अदालत में 18 जुलाई को सुनवाई होगी नगर निगम के वार्ड-34 की निवर्तमान पार्षद रमा रानी राठी शहर में स्टिल्ट प्लस चार मंजिला के निर्माण पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. इस मामले की सुनवाई अब 18 जुलाई को होनी है. रमा रानी का कहना है कि सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत न करके स्टिल्ट प्लस चार मंजिला के निर्माण को बढ़ावा दिया.