Chandigarh,चंडीगढ़: यहां की सीबीआई अदालत ने राष्ट्रीय स्तर के शूटर और अधिवक्ता सुखमनप्रीत सिंह सिद्धू उर्फ सिप्पी सिद्धू की 9 साल पुरानी हत्या के मामले में 6 जुलाई को केस मैनेजमेंट सुनवाई करने का फैसला किया है। यह पहली बार है जब आपराधिक मुकदमों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2021 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इस तरह की सुनवाई हो रही है। शीर्ष अदालत ने एक स्वप्रेरणा मामले में आपराधिक मामलों Criminal cases में मुकदमों में तेजी लाने के उद्देश्य से मसौदा दिशानिर्देश जारी किए थे। अपने आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी आपराधिक मुकदमों में अदालतों को मुकदमे की शुरुआत में यानी आरोपी को बुलाने और आरोप तय करने के बाद प्रारंभिक केस मैनेजमेंट सुनवाई करनी चाहिए। यह सुनवाई आरोप तय होने के तुरंत बाद हो सकती है।
इस सुनवाई के दौरान, अदालत को गवाहों की कुल संख्या पर विचार करना चाहिए और उन्हें प्रत्यक्षदर्शी, भौतिक गवाह, औपचारिक गवाह के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए, जिन्हें दस्तावेज आदि पेश करने के लिए कहा जाएगा और विशेषज्ञ। उस स्तर पर, न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या पक्षकार किसी दस्तावेज को स्वीकार करने की स्थिति में हैं, जिसमें विशेषज्ञों की रिपोर्ट या कोई दस्तावेज शामिल है जिसे अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है या जिस पर वह भरोसा कर सकता है। यदि ऐसा है, तो सीआरपीसी की धारा 294 के तहत स्वीकारोक्ति/अस्वीकृति की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, जिसके लिए एक विशिष्ट तिथि निर्धारित की जा सकती है।
इस सुनवाई के दौरान, गवाहों की रिकॉर्डिंग का कार्यक्रम लगातार तिथियां देकर तय किया जाना चाहिए। इस प्रकार तय की गई प्रत्येक तिथि को गवाहों की एक विशिष्ट संख्या के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। हालांकि, संबंधित गवाहों को उनकी गवाही पूरी न होने की स्थिति में लगातार दो-तीन तिथियों के लिए उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यदि कोई गवाह उपस्थित नहीं होता है या उसकी जांच नहीं की जा सकती है, तो न्यायालय ऐसे उद्देश्य के लिए एक निश्चित तिथि इंगित करेगा। फिर गवाहों की गवाही की रिकॉर्डिंग शेड्यूलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद की जाएगी।
सिप्पी सिद्धू (35) की हत्या 20 सितंबर, 2015 को यहां सेक्टर 27 के एक पार्क में हुई थी। शुरुआत में, चंडीगढ़ पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया था। हालांकि, पुलिस मामले को सुलझा नहीं पाई। इसके बाद 2016 में मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। छह साल की जांच के बाद भी सीबीआई दोषियों को पकड़ने में विफल रही और दिसंबर 2020 में एक अनट्रेस्ड रिपोर्ट दाखिल कर आगे की जांच की अनुमति मांगी। हालांकि, कोर्ट ने अनट्रेस्ड रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया और सीबीआई को मामले की आगे की जांच करने को कहा। दोबारा जांच के बाद सीबीआई ने मामले में 15 जून 2022 को कल्याणी सिंह को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप भी तय किए। सीबीआई ने चार्जशीट में अभियोजन पक्ष के गवाहों के तौर पर 172 लोगों के नाम दर्ज किए।