Chandigarh.चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 8.5 किलोमीटर की वैकल्पिक सड़क निर्माणाधीन है और दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। यह दलील हवाई अड्डे से संबंधित बुनियादी ढांचे और पहुंच संबंधी मुद्दों पर जनहित में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान आई। न्यायमूर्ति अरुण पल्ली और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ के समक्ष पेश हुए पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता शेखर वर्मा ने दलील दी कि प्रस्तावित 50 मीटर चौड़ी सड़क वर्तमान में योजना के अनुसार साइट पर बिछाई जा रही है। यह जानकारी अदालत के इस सवाल के जवाब में दी गई कि "बहुत पहले सुझाए गए हवाई अड्डे के लिए वैकल्पिक सड़क के संबंध में क्या प्रगति हुई है"। जानकारी के अनुसार, छोटा मार्ग सेक्टर 65-66 जंक्शन (बावा व्हाइट हाउस के पास) से होकर सेक्टर 66-बी की ओर जाने की उम्मीद है। वर्तमान में, पीआर-7 सड़क मोहाली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए पंजाब और हरियाणा से यातायात के लिए एकमात्र पहुंच बिंदु बनी हुई है।
सुनवाई के दौरान पीठ को यह भी बताया गया कि जगतपुरा गांव से 18 फुट चौड़ी एक अलग लिंक सड़क को मजबूत किया जा रहा है और 90 प्रतिशत काम पहले ही पूरा हो चुका है। राज्य सरकार ने परियोजना की प्रगति का ब्यौरा देने के लिए एक विशिष्ट हलफनामा दाखिल करने के लिए भी समय मांगा। प्रस्तुतीकरण पर ध्यान देते हुए, उच्च न्यायालय ने मामले को 19 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया। अदालत के प्रश्न और निर्देश मोहाली इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा 2015 में शुरू की गई एक लंबे समय से चली आ रही जनहित याचिका (पीआईएल) के बाद आए हैं, जिसमें अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बेहतर अंतरराष्ट्रीय सेवाओं और सुविधाओं की मांग की गई है। इस मामले में पीठ को एमिकस क्यूरी या न्यायालय के मित्र के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता एमएल सरीन द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है।
भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल सत्य पाल जैन और वरिष्ठ सरकारी वकील अरुण गोसाईं केंद्र की ओर से पेश हो रहे हैं, जबकि वरिष्ठ स्थायी वकील अमित झांजी यूटी के लिए अतिरिक्त स्थायी वकील जयवीर सिंह चंदेल के साथ पेश हो रहे हैं। याचिकाकर्ता हमेशा से यह तर्क देते रहे हैं कि विस्तारित कनेक्टिविटी की कमी के कारण राजस्व में भारी कमी आई है और पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय व्यापार वृद्धि में बाधा उत्पन्न हुई है। वे हवाई अड्डे को वास्तविक अंतरराष्ट्रीय केंद्र में बदलने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे की मांग कर रहे हैं, जो क्षेत्र की आर्थिक जरूरतों और विदेशी निवेश की संभावनाओं से मेल खाता हो। एक समय उच्च न्यायालय को बताया गया था कि चंडीगढ़ प्रशासन ने हवाई अड्डे के लिए दो वैकल्पिक मार्ग प्रस्तावित किए हैं। पीठ के समक्ष हवाई अड्डे की ओर से वरिष्ठ वकील चेतन मित्तल ने कहा था कि प्रस्तावित वैकल्पिक मार्ग चंडीगढ़ की ओर से मौजूदा मार्ग की तुलना में लगभग 7 किमी से अधिक की दूरी कम कर देंगे। उन्होंने पीठ को यह भी बताया था कि सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद प्रस्तावों में से एक पर सैद्धांतिक रूप से सहमति बन गई थी।