हरियाणा सरपंच एसोसिएशन (एचएसए) ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए आज गांवों में भाजपा और जजपा नेताओं के बहिष्कार की घोषणा करते हुए गांवों के प्रवेश द्वारों पर बैनर लगाने की धमकी दी।
एचएसए ने आज जींद में एक बैठक आयोजित की जहां उसके प्रदेश अध्यक्ष समैन गांव के सरपंच रणबीर सिंह ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों की अनदेखी करती रही तो सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं को बहिष्कार के लिए तैयार रहना चाहिए।
एचएसए नेताओं ने बीजेपी-जेजेपी सरकार के खिलाफ 'पोल खोल' (बेनकाब) अभियान शुरू करने की भी धमकी दी और राज्य में अगले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ दलों की हार सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे।
एचएसए अध्यक्ष ने कहा, "चुनाव के दौरान सरपंच एक बूथ पर 30 युवाओं को ड्यूटी देंगे, जो लोकसभा चुनाव में भाजपा-जजपा उम्मीदवारों की हार सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे।" उन्होंने अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए 20 जून को हरियाणा के सभी सांसदों के घरों का घेराव करने की भी घोषणा की।
एचएसए की मांगों में पंचायती राज अधिनियम को सही अर्थों में लागू करना, मनरेगा मजदूरों की मजदूरी को बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन करना, मनरेगा मजदूरों की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 25 लाख रुपये की सहायता, सरकार के फैसले को वापस लेना शामिल है। सरपंचों को वापस बुलाने का अधिकार या यह विधायकों और सांसदों के लिए भी लागू होना चाहिए।
रणबीर सिंह ने कहा कि सरकार ने तानाशाही थोपी है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया है। “सरकार ने जींद और पंचकूला में सरपंचों पर लाठीचार्ज किया है। लेकिन हम जायज मांगों को मनवाने के प्रयास में अपना संघर्ष जारी रखेंगे।
एचएसए ने भी डब्ल्यूएफआई प्रमुख की गिरफ्तारी की मांग पर पहलवानों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने अपने तौर-तरीकों में सुधार नहीं किया तो एक जन आंदोलन शुरू किया जाएगा।
संघ के महासचिव ईशम सिंह जांबा ने कहा कि सरकार पंचायती राज संस्था को अप्रासंगिक बनाना चाहती है.