ट्रिब्यून समाचार सेवा
रोहतक: राज्य सरकार की ई-टेंडरिंग और 'राइट-टू-रिकॉल' व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन कर रहे हरियाणा के सरपंचों ने आगामी विधानसभा सत्र से पहले चंडीगढ़ में विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना बनाई है.
हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के सचिव विकास खत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राज्य सरकार उनकी मांगों को मानेगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपना आंदोलन तेज करने के लिए भी तैयार हैं।
खत्री ने कहा, "हम राज्य सरकार द्वारा ई-टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ विरोध जारी रखेंगे, जब तक कि इन्हें वापस नहीं लिया जाता है।"
अभी तक, सरपंच अपनी मांगों के समर्थन में राज्य भर में सत्ताधारी दलों - भाजपा और जजपा - के विधायकों के घरों के बाहर धरना दे रहे हैं।
इससे पहले सरपंचों ने सभी जिला मुख्यालयों पर प्रखंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के कार्यालयों पर धरना-प्रदर्शन किया.
हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के तत्वावधान में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसने हाल ही में रोहतक जिले के जसिया गांव में राज्य स्तरीय शक्ति प्रदर्शन का आयोजन किया था।
जींद जिले के नरवाना कस्बे में मुख्यमंत्री के हालिया कार्यक्रम का बहिष्कार करने का फैसला करने के बाद आंदोलनकारी सरपंचों को राज्य के विभिन्न हिस्सों में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बहरहाल, सरपंचों ने झुकने से इनकार कर दिया है और अपने रुख पर कायम हैं।