हरियाणा Haryana : ज़िला सरपंच एसोसिएशन के तहत सरपंचों ने सोमवार को ज़िला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें MGNREGA कानून में बदलाव का विरोध किया गया और विकास से जुड़ी कई मांगें रखी गईं।ज़िला अध्यक्ष जसकरण सिंह कंग के नेतृत्व में सरपंचों ने CEO सुभाष चंद्र को ज्ञापन सौंपा, जो डिप्टी कमिश्नर को संबोधित था।कंग ने कहा कि सरकार ने ग्राम सभा की बैठकों में 40 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य कर दी है, लेकिन ग्रामीण इतनी संख्या में भाग नहीं ले रहे हैं। उन्होंने सरकार से पुरानी नीति बहाल करने का आग्रह किया ताकि गांव के विकास कार्य प्रभावी ढंग से किए जा सकें।
सरपंचों ने ईंट, RCC पाइप, पत्थर और सीमेंट जैसे निर्माण सामग्री के लिए DC दरों में वृद्धि की भी मांग की, यह कहते हुए कि आधिकारिक दरें मौजूदा बाज़ार कीमतों से बहुत कम हैं। उन्होंने कहा कि राज्य वित्त आयोग (SFC) से फंड जारी नहीं किया गया है, जिससे विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। एसोसिएशन ने MGNREGA के तहत "कच्चे" कामों को बंद करने का भी विरोध किया और मांग की कि इन कामों को फिर से शुरू किया जाए।ओधन, मलिकपुरा, चखेरियन, मिथरी, जलालाना, कलांवाली और आनंदगढ़ सहित कई गांवों के सरपंच और प्रतिनिधि भी मौजूद थे।