हरियाणा Haryana : हरियाणा रेवेन्यू पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन ने गुरुवार को ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसल खराब होने के वेरिफिकेशन में कथित गड़बड़ियों को लेकर छह पटवारियों के सस्पेंशन के विरोध में 30 जनवरी को एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया है।
एसोसिएशन ने यह भी चेतावनी दी कि अगर सरकार उनकी मांग पर ध्यान नहीं देती है, तो 2 फरवरी से पूरे राज्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी।
पटवारियों और कानूनगो ने कहा कि हड़ताल की वजह से रेवेन्यू और ज़मीन से जुड़े कामों में होने वाली किसी भी रुकावट की ज़िम्मेदारी सरकार की होगी।
करनाल पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन के अध्यक्ष कश्मीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश पर छह पटवारियों को सस्पेंड कर दिया गया, जब यह पाया गया कि फसल खराब होने के वेरिफिकेशन के दौरान अलग-अलग खसरा नंबरों के लिए एक ही फोटो कई बार अपलोड की गई थी।
उन्होंने दावा किया कि यह तरीका कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि बड़े पैमाने पर असेसमेंट के दौरान आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों के कारण पूरे राज्य में प्रचलित था। उन्होंने कहा, "हर खसरा नंबर पर जाकर हर खेत के लिए अलग-अलग फोटो अपलोड करना कई मामलों में संभव नहीं था, खासकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर फसल खराब होने के असेसमेंट के दौरान।"
सिंह ने कहा कि एसोसिएशन ने पिछले साल 8 दिसंबर को सभी डिप्टी कमिश्नरों के ज़रिए मुख्यमंत्री को इन मुद्दों को उजागर करते हुए एक ज्ञापन सौंपा था। इसने मुख्यमंत्री के सामने अपना पक्ष रखने के लिए समय भी मांगा था।
उन्होंने कहा, "इन कोशिशों के बावजूद, न तो छह पटवारियों का सस्पेंशन रद्द किया गया और न ही एसोसिएशन को अपनी बात रखने का मौका दिया गया।"
उन्होंने कहा, "इससे पटवारियों और कानूनगो में गुस्सा है। अब, हमने एक दिन की हड़ताल पर जाने और शुक्रवार को सभी ज़िला मुख्यालयों पर धरना देने का फैसला किया है," उन्होंने बताया कि यह फैसला 15 जनवरी को जींद में हुई राज्य कार्यकारी बैठक में लिया गया था, जिसमें सरकार को जवाब देने के लिए 29 जनवरी की डेडलाइन तय की गई थी।
उन्होंने मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से दखल देने और बड़े जनहित में इस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का आग्रह किया ताकि पूरे राज्य में हड़ताल को टाला जा सके।
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