Haryana एक अहम घटनाक्रम में, राज्य सरकार ने रोहतक स्थित पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसेज (UHSR) को यूनिवर्सिटी से जुड़े मेडिकल कॉलेजों और राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ग्रुप-A और ग्रुप-B के खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मंज़ूरी दे दी है। यह फ़ैसला इसलिए अहम है क्योंकि PGIMS रोहतक समेत सरकारी मेडिकल कॉलेजों में रेगुलर भर्ती 2021 से रुकी हुई थी। उम्मीद है कि इस कदम से राज्य भर में डॉक्टरों और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स के बड़ी संख्या में खाली पदों को भरने में तेज़ी आएगी। सूत्रों के मुताबिक, अकेले PGIMS रोहतक में डॉक्टरों के 41% से ज़्यादा रेगुलर पद खाली पड़े हैं।
UHSR के वाइस-चांसलर डॉ. एचके अग्रवाल ने कहा कि सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ग्रुप-A और ग्रुप-B पदों पर भर्ती का अधिकार सौंपने से राज्य में मेडिकल एजुकेशन और हेल्थकेयर सेवाओं को नई गति मिलेगी। डॉ. अग्रवाल ने कहा, "मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में डॉक्टरों और स्पेशलिस्ट के लंबे समय से खाली पदों के कारण आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही थी। भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण अक्सर मरीज़ों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता था। राज्य सरकार का यह फ़ैसला इस समस्या को दूर करने में बहुत मददगार साबित होगा।"
VC ने कहा कि भर्ती की पूरी प्रक्रिया - विज्ञापन जारी करने से लेकर नियुक्ति करने तक - को छह महीने के भीतर पूरा करने की हर संभव कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे न केवल PGIMS रोहतक में, बल्कि भिवानी, जींद और कोरियावास में हाल ही में खुले मेडिकल कॉलेजों में भी योग्य फैकल्टी सदस्यों और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित होगी। डॉ. अग्रवाल ने आगे कहा, "इस कदम से मरीज़ों को बेहतर और उच्च गुणवत्ता वाली हेल्थकेयर सेवाएं मिलेंगी और साथ ही राज्य में युवा डॉक्टरों के लिए समय पर रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगे।"
PGIMS के डायरेक्टर डॉ. एसके सिंघल ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट-बेस्ड भर्ती के कारण अक्सर डॉक्टर समय से पहले ही नौकरी छोड़ देते थे। उन्होंने कहा, "अब हेल्थ यूनिवर्सिटी भर्ती की पूरी प्रक्रिया संभालेगी, जिसमें विज्ञापन जारी करना, इंटरव्यू लेना और नियुक्तियां करना शामिल है, जिससे समय की बचत होगी और प्रक्रिया सुव्यवस्थित होगी। रिक्रूटमेंट ब्रांच ने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी हैं।" PGIMS के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. कुंदन मित्तल ने कहा कि सरकार के इस फ़ैसले से कोरियावास, भिवानी और जींद मेडिकल कॉलेजों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। डॉ. कुंदन ने कहा, "इन कॉलेजों में फैकल्टी की कमी से पढ़ाई और मरीज़ों को मिलने वाली सेवाओं पर असर पड़ रहा है। अब यूनिवर्सिटी सेंट्रलाइज़्ड भर्ती के ज़रिए एक साथ सभी कॉलेजों की ज़रूरतें पूरी करेगी। इन कॉलेजों में डॉक्टरों की कमी दूर होने से आउटपेशेंट, इमरजेंसी और स्पेशलिस्ट सेवाओं में सुधार होगा। अब ग्रामीण इलाकों के मरीज़ों को छोटी-मोटी मेडिकल ज़रूरतों के लिए बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा।"