मान्यता प्राप्त दलों को 30 सितंबर तक बूथ स्तर पर एजेंट नियुक्त करने को कहा गया CEO
हरियाणा Haryana : हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ए. श्रीनिवास ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को 30 सितंबर, 2025 तक अपने बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने और उनके कार्यालय के साथ-साथ सभी उपायुक्तों और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ विवरण साझा करने का निर्देश दिया है।
निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर एक बैठक के दौरान पार्टी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए, श्रीनिवास ने कहा कि लगभग 23 वर्षों के बाद हरियाणा में यह पहला ऐसा गहन पुनरीक्षण है। उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण-पूर्व कार्य कर रहे हैं। हरियाणा में, वर्तमान मतदाता सूची का 2002 की मतदाता सूची से क्रॉस-सत्यापन किया जाएगा। यदि किसी मतदाता का नाम दोनों सूचियों में पाया जाता है, तो किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं होगी, हालाँकि एक गणना फॉर्म भरना होगा।"
बीएलए की भूमिका पर ज़ोर देते हुए, सीईओ ने कहा: "बूथ लेवल एजेंट, त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने में बीएलओ के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। वे अपने मतदान केंद्र क्षेत्रों, 18 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं, किन मतदाताओं का निधन हो चुका है और किसने अपना निवास स्थान बदला है, आदि की जानकारी रखते हैं। यह जानकारी सटीकता के लिए महत्वपूर्ण है।" उन्होंने राजनीतिक दलों से बीएलए की नियुक्ति के लिए ज़िम्मेदार अपने अधिकृत अधिकारियों की सूची भी उनके कार्यालय में जमा करने को कहा। पात्रता स्पष्ट करते हुए, उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत केवल भारतीय नागरिकों को ही मतदाता के रूप में नामांकित किया जा सकता है और विदेशी नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जा सकता।
श्रीनिवास ने यह भी बताया कि चुनाव आयोग सभी राज्यों में मतदाता डेटा को खोजने योग्य बनाने के लिए काम कर रहा है। एक बार लागू होने के बाद, कोई भी ईसीआई पोर्टल पर नामों की जाँच कर सकेगा।
उन्होंने पहले के बुलेटिनों में एक त्रुटि को सुधारते हुए कहा कि बीएलओ के लिए 2002 की मतदाता सूची का 2024 की मतदाता सूची से मिलान पूरा करने की समय सीमा 20 सितंबर, 2025 है, न कि 20 अक्टूबर, जैसा कि पहले बताया गया था।
बैठक में अतिरिक्त सीईओ हेमा शर्मा, संयुक्त सीईओ राज कुमार लोहान और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।