Punjab-Haryana HC ने न्यायिक अधिकारियों को AI टूल्स के इस्तेमाल पर लगाई रोक

हरियाणा Haryana: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ज्यूडिशियल अधिकारियों से कहा है कि वे फैसले लिखने या कानूनी रिसर्च करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स—जिसमें ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot और Meta AI शामिल हैं—का इस्तेमाल न करें, साथ ही चेतावनी दी है कि किसी भी उल्लंघन को “गंभीरता से लिया जाएगा”।

मौजूदा जानकारी से पता चलता है कि हाई कोर्ट का फैसला, जो दोनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजों को बताया जाएगा, में कहा गया है, “माननीय चीफ जस्टिस को आपसे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि आप अपने कंट्रोल में काम करने वाले ज्यूडिशियल अधिकारियों को निर्देश दें कि वे फैसले लिखने और कानूनी रिसर्च के लिए Chat GPT, Gemini, Copilot, Meta वगैरह सहित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का इस्तेमाल न करें। इन निर्देशों का कोई भी उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा।”

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट AI के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाला दूसरा हाई कोर्ट बन गया है। इससे पहले, 4 अप्रैल को, गुजरात हाई कोर्ट ने एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क पेश किया था, जिसमें फैसले में AI के इस्तेमाल के खिलाफ एक साफ लाइन खींची गई थी, जबकि सपोर्ट के मकसद से इसके सीमित इस्तेमाल की इजाज़त दी गई थी। इसने किसी भी तरह के फैसले लेने, न्यायिक तर्क, ऑर्डर ड्राफ्टिंग, जजमेंट तैयार करने, बेल सज़ा पर विचार करने, या किसी भी ज़रूरी एडज्यूडिकेटरी प्रोसेस के लिए AI के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। इसकी पॉलिसी के अनुसार, AI का इस्तेमाल "न्याय देने की स्पीड और क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए किया जाना चाहिए, न कि न्यायिक तर्क के रिप्लेसमेंट के तौर पर।"