समेकित मुकदमों में प्रक्रियागत अनियमितता: High Court ने दोषसिद्धि को खारिज किया

Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक ट्रायल कोर्ट के दोषसिद्धि के फैसले को अलग रखते हुए पाया कि अलग-अलग मुकदमों से प्राप्त साक्ष्यों को अनुचित तरीके से एकीकृत किया गया था। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ का मानना ​​था कि इस प्रक्रिया में निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया। पीठ ने स्पष्ट किया कि आपराधिक कार्यवाही में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय केवल तकनीकी नहीं हैं, बल्कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तत्व हैं। न्यायालय ने पाया कि अलग-अलग मुकदमों से प्राप्त साक्ष्य और गवाहों की गवाही को अनुचित तरीके से संयोजित किया गया था, जबकि पहले के आदेशों में मुकदमों को स्वतंत्र रूप से संचालित करने का आदेश दिया गया था। पीठ ने कहा कि इस तरह की प्रक्रियात्मक अनियमितताओं ने मूल रूप से एक अभियुक्त के निष्पक्ष और अलग-अलग निर्णय के अधिकार से समझौता किया है। पीठ ने “ए.टी. माइदीन और अन्य बनाम सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क विभाग” के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरण का हवाला देते हुए कहा कि एक मुकदमे से प्राप्त साक्ष्य का दूसरे मुकदमे में उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे आपराधिक कार्यवाही की अखंडता को नुकसान पहुंचता है। मार्च 2006 में रेवाड़ी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा कुछ आरोपियों को दोषी ठहराए जाने और उन्हें आईपीसी की धारा 148, 302, 324, 323, 201 और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत हत्या और अन्य अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद यह मामला पीठ के समक्ष लाया गया था।

ट्रायल कोर्ट ने दो आरोपियों को बरी कर दिया था। अपीलकर्ता-दोषियों ने ट्रायल कोर्ट के फैसले में प्रक्रियागत त्रुटियों का दावा किया, यह तर्क देते हुए कि अलग-अलग मुकदमों से साक्ष्य को अनुचित तरीके से समेकित किया गया था। उन्होंने दावा किया कि इससे निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकार का उल्लंघन होता है, क्योंकि उन मामलों में गवाहों की संयुक्त रूप से जांच की गई थी, जहां पहले अलग-अलग मुकदमे चलाए गए थे। अपीलकर्ताओं ने उन उदाहरणों पर भी भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि एक मुकदमे से प्राप्त साक्ष्य का दूसरे मुकदमे में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। राज्य ने ट्रायल कोर्ट के दृष्टिकोण का बचाव करते हुए तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं ने प्रक्रियागत समेकन पर आपत्ति नहीं जताई थी। राज्य ने दावा किया कि साक्ष्य और निर्णय उचित रूप से तथ्यों पर आधारित थे और अपीलकर्ताओं के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखते थे।