Chandigarh.चंडीगढ़: शहर के सांसद मनीष तिवारी ने आज अधिकारियों से 2007 से 2025 तक झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने के अभियान में विस्थापित परिवारों के लिए एक व्यापक पुनर्वास नीति तैयार करने का आग्रह किया। चंडीगढ़ में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय सलाहकार और निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि दादूमाजरा कूड़ा डंप को नगर निगम द्वारा एनजीटी, संसद और उच्च न्यायालय के समक्ष तय समय सीमा के भीतर साफ किया जाए। तिवारी ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड से वित्तीय कठिनाइयों के कारण अपने बकाया का भुगतान करने में असमर्थ लोगों के लिए एक माफी योजना - एकमुश्त निपटान योजना - पर विचार करने को कहा। बैठक में मेयर हरप्रीत कौर बबला, डीसी निशांत यादव, एमसी कमिश्नर अमित कुमार, सीएचबी के सीईओ अजय चगती, पूर्व मेयर कमलेश कुमारी और बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डीपीएस रंधावा मौजूद थे।