चंडीगढ़ को तंबाकू मुक्त शहर बनाने की योजना

चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग और पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर) के सहयोग से चंडीगढ़ को तंबाकू मुक्त शहर बनाने की योजना पर काम चल रहा है। यूटी के स्वास्थ्य सचिव यशपाल गर्ग ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित पीजीआई से सुखना झील तक 6 किलोमीटर के वॉकथॉन-कम-साइक्लोथॉन के समापन के दौरान यह घोषणा की।

चंडीगढ़ को पहले 2007 में भारत का पहला धूम्रपान-मुक्त शहर घोषित किया गया था। हालांकि समय के साथ, शहर ने इस प्रतिष्ठित स्थिति को खो दिया। अब, वर्चुअल रिसोर्स सेंटर फॉर टोबैको कंट्रोल (ई-आरसीटीसी) और विभिन्न हितधारकों के सहयोग से, अधिकारी हमेशा के लिए समाज से तंबाकू के खतरे को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।

इस कार्यक्रम में बोलते हुए, गर्ग ने तंबाकू के उपयोग और छोड़ने के महत्व के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने में आरसीटीसी के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने समुदाय से इस हानिकारक आदत को खत्म करने के लिए सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया।

वॉकथॉन और साइक्लोथॉन कार्यक्रम में लगभग 600 व्यक्तियों की भागीदारी देखी गई, जो पीजीआई से सुखना झील तक या तो साइकिल से गए या पैदल गए।

ई-आरसीटीसी के निदेशक और पीजीआई में डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर डॉ. सोनू गोयल ने शहर के धूम्रपान-मुक्त स्थिति को फिर से हासिल करने के लिए यूटी प्रशासन के साथ सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। गोयल ने भारत के अन्य राज्यों से तंबाकू नियंत्रण में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के महत्व पर भी जोर दिया।

गोयल ने कहा कि हुक्का पीना सिगरेट पीने से ज्यादा सुरक्षित नहीं है। हुक्का के धुएं में कई जहरीले रसायन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, जिसे अक्सर हानिरहित जल वाष्प के रूप में माना जाता है, वास्तव में निकोटीन होता है और इसे श्वसन और हृदय संबंधी समस्याओं से जोड़ा गया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि "बीड़ी", एक प्रकार की हाथ से बनी सिगरेट, नियमित सिगरेट से कम हानिकारक नहीं है और समान स्वास्थ्य जोखिम उठाती है।

हुक्का बार पर प्रतिबंध

यूटी ने हाल ही में आदेशों की अवहेलना करने पर तीन साल तक की कैद और 50,000 रुपये तक के जुर्माने सहित सख्त सजा लागू करके शहर में हुक्का बार के संचालन पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आवधिक आदेशों के माध्यम से हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।