Chandigarh,चंडीगढ़: पंजाब सरकार सरकारी अधिकारियों के लिए 121.96 करोड़ रुपये की लागत से सेक्टर 88 स्थित पूरब प्रीमियम अपार्टमेंट में 167 फ्लैट खरीदने जा रही है। ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) के एक अधिकारी ने बताया, "आवास प्रशासन अधिकारियों के लिए यहां 47 टाइप-1 फ्लैट, 60 टाइप-2 और 60 टाइप-3 फ्लैट खरीदे जाने हैं।" अधिकारियों ने बताया कि जल्द से जल्द आईएएस, पीसीएस, पीपीएस, राजस्व और अन्य विभागों के अधिकारियों को आवास आवंटित किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि फ्लैट 'रहने के लिए तैयार' स्थिति में हैं। पिछले कुछ महीनों से दो अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (एडीसी) और एक तहसीलदार सरकार द्वारा उन्हें आवंटित अपार्टमेंट में रह रहे हैं। पंजाब के राज्यपाल ने 25 प्रतिशत मूल राशि, कैंसर सेस और कॉर्पस फंड के भुगतान के लिए 38.85 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि मंजूर की है। शेष भुगतान वित्तीय वर्ष 2025 में आठ किस्तों में किया जाएगा। आदेश में कहा गया है, "वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति 21 अक्टूबर को मांगी गई है। स्वीकृति की जांच सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा की जाती है।"
GMADA की एक प्रमुख परियोजना, पूरब अपार्टमेंट, 37.5 एकड़ में फैली हुई है और इसमें 1,620 फ्लैट हैं जो 2017 में उपलब्ध हुए थे। विशाल परियोजना तक पहुँचना आसान है, यह जिला प्रशासनिक परिसर के करीब है और शहर के केंद्र में स्थित है। यह परियोजना किसी न किसी कारण से सुर्खियों में रही है। कानून और व्यवस्था, स्वामित्व अधिकार, निर्माण गुणवत्ता और पर्यावरण दिशा-निर्देशों के उल्लंघन जैसे मुद्दे शुरू से ही इसके पीछे रहे हैं। प्रशासन के अधिकारियों का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों के अपने परिवारों के साथ इन फ्लैटों में रहने के बाद इलाके का माहौल बदल सकता है। उन्होंने कहा कि इलाके में पुलिस की अधिक मौजूदगी असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाएगी। इस साल जुलाई में पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) ने पूरब प्रीमियम अपार्टमेंट पर जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए के तहत उल्लंघन के लिए जीएमएडीए पर 1.02 करोड़ रुपये का पर्यावरण मुआवजा लगाया। राजस्व अधिकारियों को परियोजना में भूखंडों, फ्लैटों, घरों या दुकानों से संबंधित बिक्री विलेखों को पंजीकृत नहीं करने के लिए कहा गया था।