Chandigarh,चंडीगढ़: पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) के हॉस्पिटल अटेंडेंट यूनियन (HAU) ने आज हड़ताल की। उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश ‘समान काम और समान वेतन’ के तहत संबंधित कर्मचारियों का बकाया जारी करने में प्रशासन की विफलता पर अपनी चिंता जताई है, जिसे लंबे समय से लागू नहीं किया गया है। अन्य ठेका कर्मचारी यूनियनों ने भी हड़ताल को अपना समर्थन दिया। लगभग छह से सात महीने पहले, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सफाई कर्मचारियों, रसोई कर्मचारियों और सुरक्षा गार्डों के बकाया का भुगतान करने के लिए 46 करोड़ रुपये दिए थे, लेकिन पत्र में अस्पताल परिचारकों का कोई जिक्र नहीं था। जबकि चार प्रकार के ठेका कर्मचारियों में से तीन को जनवरी 2024 तक बकाया भुगतान किया गया था, अस्पताल परिचारकों को छोड़ दिया गया था। ऑल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष विक्रमजीत सिंह और एचएयू के अध्यक्ष राजेश चौहान ने हड़ताल का नेतृत्व किया। उन्होंने सुबह इस मुद्दे को उठाने के लिए पीजीआई के उप-निदेशक प्रशासन (डीडीए) पंकज राय से भी मुलाकात की। चौहान ने कहा, "करीब 20 दिन पहले हमने अधिकारियों से कहा था कि अगर 10 अक्टूबर तक हमारे लंबित बकाए पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम हड़ताल पर चले जाएंगे। इसलिए अब जब तक वे हमें भुगतान का आश्वासन नहीं देते, तब तक हम हड़ताल खत्म करने का इरादा नहीं रखते।
अगर हमारी हड़ताल की वजह से किसी की जान जाती है तो इसके लिए हम नहीं बल्कि पीयू के अधिकारी जिम्मेदार होंगे।" पंकज राय ने कहा, "यह सच है कि हमें पत्र दिया गया था कि अगर मांगें पूरी नहीं हुईं तो हड़ताल की जाएगी, लेकिन हमें उम्मीद थी कि यह 11 अक्टूबर तक हो जाएगी। साथ ही, हमने अस्पताल के परिचारकों की बकाया राशि की मांग को स्वास्थ्य मंत्रालय को भेज दिया था, लेकिन इन चीजों में समय लगता है।" शाम को चौहान ने सेक्टर 9 में उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) से भी मुलाकात की। अस्पताल के परिचारकों ने हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया। वे प्रशासनिक ब्लॉक के सामने पार्क में बैठे रहे। चिकित्सा अधीक्षक और अस्पताल प्रशासन विभाग के प्रमुख विपिन कौशल ने कहा, "कुछ महीने पहले सैनिटरी अटेंडेंट, रसोई कर्मचारियों और सुरक्षा गार्डों के लिए पहला अनुदान आने के बाद, हमने तुरंत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को बताया कि अटेंडेंट को बकाया लाभ से वंचित रखा गया है। उन्होंने भी जवाब दिया और संस्थान में 1,600 अस्पताल अटेंडेंट के लिए आवश्यक धनराशि और वित्तीय विवरण मांगा। इस पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।" ठेका श्रमिकों की संख्या कुल कार्यबल का 80% है। सूत्रों के अनुसार, हड़ताल की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि पीजीआई अधिकारियों द्वारा सभी आवश्यक कार्रवाई की गई है और निर्णय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पास लंबित है। अस्पताल अटेंडेंट या तो मरीजों की रोल कॉल का प्रबंधन करने के लिए डॉक्टरों से जुड़े होते हैं या मरीजों और उनके अटेंडेंट की मदद करने के लिए कुछ वार्डों में होते हैं।
वैकल्पिक सर्जरी स्थगित
पीजीआई ने आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए एक आकस्मिक योजना को सक्रिय किया है। हालांकि 11 अक्टूबर से सभी वैकल्पिक सर्जरी निलंबित कर दी गई हैं, लेकिन ओपीडी सेवा में कटौती की गई है। कोई भी नया ओपीडी प्रवेश नहीं लिया जाएगा। अधिकारियों ने शहर और अन्य राज्यों के अस्पतालों से भी आग्रह किया है कि वे मरीजों को पीजीआई रेफर न करें।