Chandigarh,चंडीगढ़: निजी स्कूलों द्वारा प्रवेश स्तर की प्रवेश प्रक्रिया की योजना बनाने के बीच यूटी शिक्षा विभाग ने एक परिपत्र जारी कर इन सभी स्कूलों को 6 दिसंबर से शुरू होने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) के अनुसार सामान्य प्रवेश प्रक्रिया का पालन करने के लिए कहा है। हालांकि इंडिपेंडेंट स्कूल्स एसोसिएशन (आईएसए), चंडीगढ़ ने दावा किया कि यह विभाग का “अवांछित” हस्तक्षेप है और कहा कि इससे अभिभावकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन विभाग ने स्पष्ट किया कि स्कूलों को परिपत्र में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। आईएसए के अध्यक्ष एचएस मामिक ने कहा, “चंडीगढ़ के निजी स्कूल पहले से ही सभी दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं और सभी नियमों और विनियमों को ध्यान में रखते हुए प्रवेश प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। विभाग ने बिना किसी कारण के अपना हस्तक्षेप दिखाने के लिए यह कार्यक्रम बनाया है।”
सामान्य प्रवेश कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए, मामिक ने कहा, “कुछ स्कूल प्रबंधन हैं जो उपलब्ध संसाधनों और कर्मचारियों के अनुसार काम करने का अपना तरीका अपनाते हैं। सभी हितधारकों के साथ एक खुली बैठक होनी चाहिए, क्योंकि चंडीगढ़ के निजी स्कूल बच्चों के भविष्य को आकार देने में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से हैं।” “हमारे पास नियमों का एक सेट है, और स्कूलों को इसका पालन करना होगा। भारत सरकार ने एनईपी को लागू किया है और चंडीगढ़ इसका पालन करने वाले यूटी में सबसे पहले है। सरकारी स्कूलों सहित सभी स्कूलों को नियमों का पालन करना होगा,” यूटी प्रशासन के स्कूल शिक्षा निदेशक हरसुहिंदर पाल सिंह बराड़ ने कहा। स्कूलों को 6 दिसंबर से पहले नोटिस बोर्ड और अपनी वेबसाइटों पर प्रवेश की तिथि, कुल सीटों की संख्या, आयु आवश्यकता, शुल्क संरचना, प्रवेश मानदंड, आवश्यक दस्तावेज और लॉटरी की तिथि सहित जानकारी प्रदर्शित करनी होगी।
ईडब्ल्यूएस छात्रों की फीस का मुद्दा
आईएसए ने निजी स्कूलों में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों की तिमाही फीस सालाना आधार पर जारी करने के शिक्षा विभाग के फैसले का भी विरोध किया। कुछ स्कूलों को हाल ही में सूचित किया गया है कि शैक्षणिक वर्ष पूरा होने के बाद सालाना आधार पर फीस का भुगतान किया जाएगा। “सबसे पहले, विभाग को स्थानीय सरकारी स्कूलों में अपने ईडब्ल्यूएस कोटे की सीटें भरनी चाहिए, और यदि छात्र समायोजित नहीं हो पाते हैं, तो उन्हें पास के निजी स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। अन्य छात्र तिमाही आधार पर फीस का भुगतान कर रहे हैं। हालांकि, ईडब्ल्यूएस छात्रों के मामले में विभाग ने हमें शैक्षणिक वर्ष के अंत तक इंतजार करने के लिए कहा है। कई स्कूल प्रबंधन हैं, जो ईडब्ल्यूएस छात्रों को पढ़ाने के लिए करोड़ों रुपये के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं," मामिक ने कहा। "अदालत में एक मुकदमा दायर किया गया था, और हम बस प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। विभाग सिर्फ नियमों का पालन कर रहा है," बरार ने कहा। फीस में 6-8% बढ़ोतरी की उम्मीद प्रशासन ने प्रवेश कार्यक्रम की घोषणा करते हुए, प्रवेश स्तर की कक्षाओं की फीस में 6 से 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी की उम्मीद है। पंजाब (गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2016 में कहा गया है कि शुल्क वृद्धि पिछले वर्ष की फीस से 8 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। कोविड महामारी के बाद, स्कूल 6 से 8 प्रतिशत के बीच की नियमित बढ़ोतरी का पालन कर रहे हैं। पिछले साल, स्कूलों को यह निर्दिष्ट करने की आवश्यकता थी कि क्या शुल्क में कोई संशोधन हुआ है। इस बीच, नवीनतम परिपत्र के अनुसार, प्रवेश फार्म निशुल्क है और प्रवेश फार्म जमा करते समय सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों से पंजीकरण शुल्क के रूप में केवल 150 रुपये लिए जाएंगे।