Panchkula,पंचकूला: स्थानीय निवासियों के कल्याण संघों (RWA) ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने और आवासीय क्षेत्रों में स्टिल्ट-प्लस-चार मंजिलों (एस+4) के निर्माण पर प्रतिबंध हटाने पर अपनी आपत्ति पर जनहित याचिका दायर करने का फैसला किया है। आरडब्ल्यूए के सदस्यों ने आज यहां सेक्टर 1 स्थित रेड बिशप रिसॉर्ट में एक बैठक की और अपने पड़ोसियों द्वारा पिछले समय में किए गए निर्माणों के कारण हुए नुकसान के बारे में जानकारी साझा की। सभा का नेतृत्व करते हुए, नागरिक कल्याण संघ (CWA), पंचकूला के अध्यक्ष एसके नायर ने कहा कि उन्होंने आरडब्ल्यूए के सदस्यों से फीडबैक और प्रतिक्रियाएं एकत्र की हैं। उन्होंने कहा, "यदि राज्य सरकार हमारे विरोध पर ध्यान नहीं देती है तो हम अदालत जाएंगे।"
एस+4 निर्माण के खिलाफ लंबे समय से मुखर आवाज उठाने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक ने कहा कि कई निवासियों ने इस तरह के निर्माण के खिलाफ अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा, "स्टिल्ट-प्लस-चार मंजिलों की अनुमति देने से लोगों के घरों और शहर की बुनियादी सुविधाओं जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज और अन्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हमने पहले भी राज्य सरकार के समक्ष इस मामले को उठाया था। सरकार ने निर्माण पर प्रतिबंध लगाया था, जिसे अब हटा दिया गया है। हम सीएम से मिलकर तत्काल हस्तक्षेप करने और एस+4 निर्माण पर प्रतिबंध फिर से शुरू करने की मांग करेंगे।
आरडब्ल्यूए के सदस्यों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने बिल्डर लॉबी के दबाव में आकर प्रतिबंध हटा लिया। उन्होंने दावा किया कि एस+4 निर्माण के कारण शहर में 200 से अधिक घर पहले ही प्रभावित हो चुके हैं। निवासी राकेश सोंधी ने कहा कि नए सेक्टरों में एस+4 निर्माण की अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने कहा, "पुराने सेक्टरों में पहले से बने घर अतिरिक्त चौथी मंजिल का भार नहीं झेल सकते। शहर के निवासियों को पहले भी इस तरह के निर्माण के कारण अपनी संपत्तियों को हुए नुकसान के रूप में दुष्परिणामों का सामना करना पड़ा है। इसलिए, इन्हें केवल नए आवासीय क्षेत्रों में ही अनुमति दी जानी चाहिए।" आरडब्ल्यूए एक सप्ताह में एक और बैठक आयोजित करेगी, जिसमें एस+4 निर्माण के संबंध में निवासियों की शिकायतों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। 16 महीने बाद प्रतिबंध हटा
पंचकूला और अन्य इलाकों के निवासियों ने पहले भी कई ज्ञापन दिए थे, जिसके कारण पिछले साल फरवरी में S+4 निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह प्रतिबंध 1 जुलाई तक 16 महीने तक प्रभावी रहा। 2 जुलाई को राज्य सरकार ने प्रतिबंध हटा लिया, जिससे निवासियों में नाराजगी है।