Panchkula,पंचकूला: शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने आज स्थानीय निकायों के अधिकारियों को मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत बकाया राशि के भुगतान और भूमि आवंटन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने शहर में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि विभाग को संबंधित शहरों के दौरे के दौरान अधिकारियों के खराब प्रदर्शन की शिकायतें मिल रही हैं। इस दौरान उनके साथ यूबीएल सचिव विकास गुप्ता और यूएलबी निदेशक यशपाल यादव भी मौजूद थे। सुधा ने कहा कि विभाग ने मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के लिए ऑनलाइन पोर्टल 
Online Portal खोल दिया है, जो स्थानीय निकाय की जमीन पर कब्जा करने वाले दुकानदारों को मालिकाना हक देने की पहल है।
उन्होंने कहा, "पात्र व्यक्तियों से अपेक्षित धनराशि जमा करवाने के लिए कहा जाना चाहिए और उन्हें भूमि आवंटित की जानी चाहिए।" उन्होंने कहा कि राज्य को एक ही छत के नीचे कुल 5,872 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 5,033 आवेदकों ने पहले ही अपना भुगतान जमा कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 48.08 लाख संपत्ति पहचान पत्र बनाए गए हैं। उन्होंने कहा, "इनमें से केवल 12.13 लाख के लिए
स्व-प्रमाणित रिपोर्ट तैयार की गई है।" उन्होंने संबंधित अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि विभाग को विभिन्न शहरों से 2,223 अनियमित कॉलोनियों को नियमित कॉलोनियों में शामिल करने के लिए डेटा प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा, "अब तक 741 कॉलोनियों को नियमितीकरण के लिए चुना गया है।" उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शेष कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए विभागीय प्रक्रिया में तेजी लाने और उसे पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री ने अधिकारियों से घर-घर जाकर कचरा संग्रहण के लिए निविदा प्रक्रिया में देरी के बारे में भी पूछा।
Tags: