खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग करनाल और कैथल जिलों के 16 चावल मिल मालिकों को कस्टम मिलिंग के लिए धान आवंटित नहीं करेगा, जिनके फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (एफआरके) के नमूने पिछले सीजन में गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहे थे।
ये नमूने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा गुणवत्ता की जांच के लिए एकत्र किए गए थे, लेकिन वे खाद्य सुदृढ़ीकरण दिशानिर्देशों को पूरा नहीं करते थे। एक अधिकारी ने कहा, दोबारा सत्यापन करने पर भी नमूने परीक्षण में विफल रहे।
इन राइस मिलर्स में छह करनाल और 10 कैथल के हैं। अधिकारी के मुताबिक, उन्होंने स्टॉक भी नहीं बदला या वितरित स्टॉक के बदले पैसे भी जमा नहीं किए।
कुपोषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने चावल में सूक्ष्म पोषक तत्व, आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन जोड़ने का फैसला किया था। मानदंडों के अनुसार, मिलर्स को 100 किलोग्राम कस्टम-मिल्ड चावल (सीएमआर) में मिश्रित 1 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति करनी होती है।
दूसरी ओर, राइस मिलर्स कस्टम मिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराने में ज्यादा उत्साह नहीं दिखा रहे हैं. पिछले वर्ष के 305 के मुकाबले अब तक 170 से अधिक मिलर्स ने अपना पंजीकरण कराया है। मिलर्स ने इसके लिए कस्टम मिलिंग नीति को जिम्मेदार ठहराया।
करनाल राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, सौरभ गुप्ता ने कहा कि नीति को पिछले साल कई बार संशोधित किया गया था, जिसके कारण मिलर्स समय पर सीएमआर वितरित नहीं कर सके।
एसोसिएशन अध्यक्ष ने कहा कि फेल हुए एफआरके सैंपल में मिलर्स की गलती नहीं है। “एफआरके विक्रेताओं द्वारा प्रदान किया जाता है और सरकार द्वारा तय किया जाता है। फोर्टिफाइड चावल के निर्माण में हमारी कोई भूमिका नहीं है। हमारा एकमात्र कर्तव्य इसे मिलाना है, ”उन्होंने कहा कि सरकार को व्यापारी-अनुकूल नीति बनानी चाहिए।